रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणात विमा कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. अपघात प्रकरणात जोपर्यंत विमा कंपनी किंवा संबंधित पक्ष पादचाऱ्याच्या निष्काळजीपणाचा ठोस पुरावा न्यायालयात सादर करत नाही तोपर्यंत केवळ गृहितकांच्या आधारे पादचाऱ्याला अपघातासाठी सह-जबाबदार धरता येणार नाही असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या आदेशात बदल करत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला 9 टक्के वार्षिक व्याजासह 8 लाख 83 हजार 736 रुपयांची वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी व वाहन मालकाला दिले.
18 मार्च 1992 रोजी गुलाम नसिबदार हे ठाण्यातील रेमंड अँड डेम कंपनीसमोरील रस्ता ओलांडत असताना, त्यांना ट्रकने जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात गुलाम यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर पत्नी नूरजहाँ, वडील, आई आणि दोन अल्पवयीन मुलांनी ठाणे मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे भरपाईसाठी दावा दाखल केला होता. या प्रकरणावर 25 फेब्रुवारी 2003 रोजी निर्णय देताना अपघात दावा न्यायाधिकरणाने ट्रक चालकाला दोषी धरले होते, परंतु सोबतच मृत गुलाम हे स्वतः व्यावसायिक चालक असूनही त्यांनी रस्ता ओलांडताना पुरेशी काळजी घेतली नाही, असा ठपका ठेवत त्यांनाही अपघातासाठी 50 टक्के जबाबदार धरले व कुटुंबाला तुटपुंजी भरपाई मंजूर केली. या निर्णयाविरुद्ध कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
