पालघर जिल्ह्यात पोलीस पाटलांची 564 पदे रिक्त असल्यामुळे पोलिसांवर कामाचे ‘प्रेशर’ वाढले आहे. ग्रामीण भागात तंटे सोडवण्यात आणि पंचनामे करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. जिल्ह्यासाठी पोलीस पाटलांची 858 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ 294 पोलीस पाटील कार्यरत असून उर्वरित 564 पदे विविध कारणांमुळे रिक्त आहेत. पोलीस पाटील नसल्यामुळे शेकडो गावांमध्ये कायदा-सुव्यवस्था, प्रशासनाशी समन्वय आणि नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण यावर विपरीत परिणाम होत आहे.
पालघर, डहाणू, जव्हार, वाडा आणि वसई या पाच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात ही पदे मंजूर आहेत. यामधील डहाणू, जव्हार आणि वाडा या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये पोलीस पाटलांची कमतरता आहे. तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार पालघर तालुक्यात 178 मंजूर पदांपैकी 83 पदे कार्यरत असून 95 पदे रिक्त आहेत. वसई तालुक्यात 48 पैकी 24 पदे कार्यरत असून 25 पदे रिक्त आहेत. डहाणू तालुक्यात 221 पैकी केवळ 30 पदे भरलेली असून 191 पदे रिक्त आहेत. जव्हार तालुक्यात 146 पैकी 49 पदे कार्यरत असून 115 पदे रिक्त आहेत. तर वाडा तालुक्यात 264 पैकी 117 पदे भरलेली असून 147 पदे रिक्त आहेत.
यंत्रणा कमकुवत ठरली
पोलीस पाटील हे गावातील शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे, वाद-विवादांची प्राथमिक माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचवणे, गुन्ह्यांच्या तपासात पोलिसांना सहकार्य करणे तसेच शासन आणि ग्रामस्थ यांच्यातील संपर्काचे काम करतात. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न किंवा शासकीय योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. मात्र मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने ही यंत्रणा कमकुवत झाली आहे.
लवकर भरती प्रक्रिया राबवा
जिल्ह्यातील पोलीस पाटील पदाच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत प्रशासनाला पत्र देण्यात आले आहे. शासनाने लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबवून ही पदे भरावीत, अशी मागणी पालघर पोलीस पाटील संघटनेचे माजी अध्यक्ष विलास पाटील यांनी केली आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या
संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना व स्मरणपत्रे देण्यात आली आहेत. बिंदुनामावली प्रक्रिया पूर्ण करून आवश्यक मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया पालघरचे अप्पर जिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांनी व्यक्त केली आहे.
पोलीस पाटलांच्या अनुपस्थितीत गावांमधून आवश्यक माहिती संकलित करणे, शासकीय योजनांचा प्रसार करणे तसेच तातडीच्या घटनांमध्ये प्रशासनाला मदत मिळवणे कठीण होत असल्याचे चित्र आहे.
ग्रामविकास आणि स्थानिक प्रशासनाच्या दृष्टीने पोलीस पाटील हे महत्त्वाचे घटक मानले जातात. ते शासनाच्या योजना व निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवतात तसेच नागरिकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत मांडतात. मात्र 564 पदे रिक्त असल्यामुळे तेवढ्या गावांमध्ये ही व्यवस्था जवळपास ठप्प झाली आहे.
ग्रामीण भागात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास पोलीस घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याची जबाबदारी पोलीस पाटील पार पाडत असत. मात्र मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने पोलिसांनाच हस्तक्षेप करावा लागत आहे.
