रहिवाशांची फसवणूक करणाऱया विकासकांची यादी करणारे धोरण कधी आखणार, याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गृहनिर्माण व नगर विकास विभागाला दिले. यावरील पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी होणार आहे.
पुनर्विकासासाठी विकासक नेमताना बहुतांश वेळा मुंबईकरांची फसवणूक होते. वर्षानुवर्षे प्रकल्प पूर्ण होत नाही. विकासक नेमणे म्हणजे रहिवाशांसाठी तारेवरची कसरतच असते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष धोरण निश्चित करावे. प्रकल्प रखडवणारे व वेळेत बांधकाम करणाऱया विकासकांची यादीच शासनाने तयार करावी. चांगला विकासक कोण आहे याचा पर्याय शासनाने रहिवाशांना द्यावा, अशी सूचना करत याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात राज्य शासनाला दिले होते.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याची पुढील सुनावणी झाली. गृहनिर्माण व नगर विकास विभाग धोरण तयार करते. त्यामुळे मूळ याचिकेत या दोन विभागांना प्रतिवादी करावे, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. ती न्यायालयाने मान्य करत वरील आदेश दिले.
ज्येष्ठ नागरिक महिलेचे भाडे थकले
मी गेली 9 वर्षे घराबाहेर आहे. मला घरभाडे मिळालेले नाही. मला घरभाडे देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत. मला माझ्या हक्काचे घर कधी मिळणार, अशी मागणी याचिकाकर्त्या जयश्री ढोली यांनी केली.
– गेली 9 वर्षे मुलुंड येथील नवीन मंजू सोसायटीचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. हा पुनर्विकास कधी व कसा पूर्ण करणार याचा संपूर्ण तपशील सोसायटी व विकासकाने प्रतिज्ञापत्रावर द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
– आम्ही हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास तयार आहोत. लवकरच हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल, अशी हमी सोसायटी व विकासकाने न्यायालयात दिली.
