केंद्रीय विद्यालयांमध्ये हिजाब चालतो मग राज्य सरकारच्या शाळा, कॉलेजांमध्ये का नाही, असा सवाल मुस्लिम विद्यार्थिनींनी आज कर्नाटक उच्च न्यायालयात केला. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदीचा कर्नाटक सरकारचा आदेश हा घटनेविरुद्ध असून देशात हिजाबला मनाई करणारा कायदाच नाही, असा दावाही या विद्यार्थिनींच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलली.
कर्नाटक सरकारने शाळांमध्ये हिजाब घालून येण्यास मनाई केल्याच्या मुद्धय़ावरून देशभरात वातावरण तापले आहे. सरकारच्या त्या निर्णयाविरुद्ध उडुपीच्या महाविद्यालयातील मुस्लिम विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती जे. एम. खझी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम. दीक्षित यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील ऍड. देवदत्त कामत यांनी विद्यार्थिनींच्या वतीने बाजू मांडली.
हिजाबवर बंदी घालण्याचा सरकारचा आदेश बेजबाबदारपणाचा आहे असे सांगतानाच ऍड. कामत यांनी, तो आदेश घटनेच्या कलम 25चे उल्लंघन करणारा आहे, असे सांगितले. कलम 25नुसार धार्मिक परंपरांचे पालन करण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळाला आहे. त्यामुळे हिजाबबंदीचा कायदाच देशात नसल्याचा दावा ऍड. कामत यांनी केला.
गणवेशाच्या रंगाचा हिजाब घालण्यास परवानगी द्या!
केंद्रीय विद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींना गणवेशाच्या रंगाचा हिजाब घालण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी शाळांमध्येही तशी परवानगी दिली जावी, असे ऍड. कामत यांनी न्यायालयात सांगितले. मुस्लिम स्त्र्ायांना धार्मिक प्रथेचे पालन करण्यासाठी हिजाब परिधान करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाही हिजाब परिधान केला होता आणि गेल्या दोन वर्षांपासून त्या हिजाबमध्येच येत आहेत. आता त्यांना हिजाबला मनाई करणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणल्यासारखे आहे, असे ऍड. कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले.
