जम्मू-कश्मीरचा बदलता ताळेबंद

446

>> कर्नल अभय बा. पटवर्धन

पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी मध्यंतरी संयुक्त राष्ट्रसंघात हिंदुस्थानला अणुयुद्धाची उघड धमकी दिली. त्यानंतरही त्यांच्यावर आणि पाकिस्तानवर संयुक्त राष्ट्रांकडून आणि चीन, अमेरिकेसारख्या देशांकडून काहीच कारवाई केली गेली नाही. नेपोलियन बोनापार्ट याने ‘हिस्ट्री ऑफ बॉर्डर व्हायोलन्सेस ऑर फेल्ड निगोशिएशन्स ओव्हर ऍन इश्यू इक्रिझेस द लाइकलीहूड ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऍण्ड नॉन बाइंडिंग मॅनेजमेंट’ असे म्हटले आहे. हिंदुस्थानी सीमांवर होत असलेल्या रक्तरंजित कारवाया आणि अयशस्वी ठरलेल्या द्विपक्षीय चर्चा यामुळे तेच घडत आले. अर्थात 370 कलम हटवल्यानंतर जम्मू-कश्मीरचा एकूणच ताळेबंद बदलण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

हिंदुस्थानची 1947 मध्ये फाळणी झाली तेव्हा जम्मू-कश्मीरमध्ये कठुआ, जम्मू, उधमपूर, रिआसी, अनंतनाग, बारामुल्ला, पूंछ, मीरपूर, मुझफ्फराबाद, लेह-लडाख, गिलगिट, गिलगिट-वझारत (बाल्टिस्तान), चिलास आणि ट्रायबल टेरिटोरी असे चौदा जिल्हे होते. त्यानंतर कश्मीर हस्तगत करण्यासाठी पाकिस्तानने हिंदुस्थानवर आक्रमण केले. या युद्धाच्या अखेरीस म्हणजे 1 जानेवारी 1948 रोजी झालेल्या युद्धविरामाच्या वेळी पाकिस्तानच्या ताब्यात या चौदा जिह्यांपैकी मीरपूर, मुझफ्फराबाद, गिलगिट, बाल्टिस्तान, चिलास आणि ट्रायबल टेरिटोरी हे सहा जिल्हे होते. 1948 नंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये कूपवाडा, बांदीपूर, गंदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम, राजोरी, रामबन, दोडा, किश्तवाड, सांबा आणि कारगील या नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. अर्थात हिंदुस्थानने घेतलेला हा निर्णय पाकिस्तानच्या पचनी पडला नाही. त्यामुळे पाकिस्तान सतत याविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघाकडे गाऱ्हाणी घालू लागला.

जम्मू-कश्मीरचे महाराज हरी सिंग यांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये विलिनीकरण करारावर (इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेशन) हस्ताक्षर केले. त्या वेळी चिलास सरदार, राजा शाह रईसनी ‘गिलगिट एजन्सी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोव्हिन्सचा भाग असल्यामुळे पाकिस्तानमध्येच असायला पाहिजे’ अशी गर्जना करून तेथील मुसलमानांना हिंदू आणि शिखांविरुद्ध जिहाद पुकारण्यासाठी भडकवले. या घडामोडींचा फायदा उचलत गिलगिट-बाल्टिस्तानचा ब्रिटिश ऍडमिनिस्ट्रेटर आणि गिलगिट स्काऊट कमांडर असलेला मेजर विलियम ब्राऊन याने नोव्हेंबर 1947 मध्ये ब्रिटिशांनीच गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केलेल्या ब्रिगेडियर घनसारा सिंग यांच्याविरुद्ध रक्तविरहित क्रांती (ब्लडलेस कू डिएट) घडवून आणली आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानवर पाकिस्तानचा चाँदतारा फडकवला. तेथे हंगामी सरकारची स्थापना केली. राजा शाह रईस यांना राष्ट्रपती आणि मिर्झा हसन खानला सेनापती म्हणून नियुक्त करण्यात आले. 16 नोव्हेंबर 1947 साली पाकिस्तानाचे तत्कालीन पंतप्रधान खान अब्दुल कय्युम खान यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानवर आपला राजकीय प्रतिनिधी (पॉलिटिकल एजन्ट) नियुक्त केला. थोडक्यात या वेळेपर्यंत संपूर्ण गिलगिट-बाल्टिस्तान हिंदुस्थानच्या हातून गेला होता. फक्त स्कार्डू येथील गढी हेंदुस्थानच्या ताब्यात होती. तीदेखील मेजर थापांच्या नेतृत्वात 135 गुरखा सैनिकांनी त्या ठिकाणी ठिय्या दिला असल्यामुळे. मे 1948 साली गिलगिट स्काऊटस्नी लडाखच्या द्रास आणि कारगिलच्या खिंडीद्वारे स्कार्डूला जाणाऱया हिंदुस्थानी सैन्याला खिंडीतच रोखले. एवढेच नव्हे तर कारगीलही ताब्यात घेतले. नोव्हेंबर 1948 मध्ये सर्व स्कार्डू गढी लढवत असलेल्या गुरखा प्लॅटूनकडील सर्व दारूगोळा आणि रेशन संपले. साहजिकच या गुरखा सैनिकांना आत्मसमर्पण करावे लागले. अर्थात मेजर थापा आणि त्यांचे सहाय्यक निसटून जाण्यात यशस्वी झाले, मात्र उर्वरित 37 गुरखा सैनिकांना पाकिस्तानी भाडोत्री सैनिकांनी गोळय़ा घालून ठार मारले. मेजर थापा यांना नंतर महावीर चक्राने सन्मानित करण्यात आले. पुढे युद्धविरामाच्या आधी हिंदुस्थानने कारगील पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतले.

1949 च्या युद्धबंदीनंतर हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान या दोघांनी मान्य केलेल्या युद्धबंदी रेषेमुळे (लाइन ऑफ कंट्रोल) पाकिस्तानने काबीज केलेला प्रदेश उत्तरेला गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि दक्षिणेला पाकव्याप्त कश्मीर अशा दोन भागांमध्ये विभागला गेला. ज्यावेळी कश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात गेला त्यावेळी पाकिस्तानने गिलगिट- बाल्टिस्तान असा उल्लेख न करता ‘नॉर्दर्न एरिया’ असा शब्दप्रयोग केला जो आजही प्रचलित आहे. अर्थात ‘हा प्रदेशही आमचाच आहे आणि हे सत्य नाकारणाऱया कुठल्याही पाकिस्तानी निर्णयाला अथवा मागणीला हिंदुस्थान कधीही मान्यता देणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने कश्मीरप्रश्नी लुडबूड करणे थांबवावे’ असे हिंदुस्थान जगाला व पाकिस्तानला मागील 70 वर्षे ठणकावून सांगत आहे. त्याला अनुसरूनच हिंदुस्थानी संसदेमध्ये 4 मे 2016 साली ‘जिओस्पेटियल इन्फर्मेशन रेग्युलेशन बिल (जीआयआरबी) सादर करण्यात आले. या विधेयकानुसार हिंदुस्थानशी संबंधित कुठल्याही प्रकारची जिओस्पेटियल माहिती मिळवणे (ऍक्विझिशन), त्या माहितीचे वितरण करणे (डिसेमिनेशन), ती प्रसिद्ध करणे (पब्लिकेशन) आणि तिचे वाटप करणे (डिस्ट्रिब्युशन) आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय जिओस्पेटियल फोटो काढणे (इमेजरी), त्याचप्रमाणे उपग्रह, विमान, ग्लायडर, ड्रोन्स, बलून्स यांच्या माध्यमातून अवकाशातून त्याची माहिती मिळवणे आणि/किंवा हिंदुस्थान सरकारच्या संमतीशिवाय हिंदुस्थानच्या खोटय़ा नकाशाचे वितरण करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. हा गुन्हा करणाऱयाला एक ते 100 कोटी रुपयांचा दंड किंवा सात वर्षे सक्तमजुरीच्या शिक्षेची तरतूददेखील या विधेयकात करण्यात आली आहे. हिंदुस्थानची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम राखण्याच्या हेतूने हे बिल मांडण्यात आले होते, मात्र अद्याप त्याला संसदेची मान्यता मिळालेली नाही.

जानेवारी 2016 मध्ये आपल्या पठाणकोटच्या हवाई अड्डय़ावर भयंकर जिहादी हल्ला झाला होता. त्यानंतर नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आणि सरकारच्या असे लक्षात आले की, या हल्ल्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती जिहाद्यांनी बहुदा गुगल अर्थ, फ्री ऑनलाइन गुगल मॅप्स आणि डिजिटल जिओस्पेटियल इन्फर्मेशनच्या माध्यमातून मिळवली असावी. हिंदुस्थान सरकारने ‘डिजिटल जिओस्पेटियल ऍण्ड वेब कन्टेन्टस्’वर नियंत्रण राहावे यासाठी कायदा करावा अशी सूचना 2006 मध्येच तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी त्यावेळच्या सरकारला केली होती. त्यानुसार यूपीए-1 आणि नंतरच्या काँग्रेस सरकारने ‘इंडिया सर्व्हे ऍक्ट 2007’चा मसुदा तयार केला, पण तो ड्राफ्ट बिलाच्या स्वरूपात संसदेपुढे सादर केलाच नाही. त्यानंतर 2016 साली मोदी सरकारने संसदेसमोर जीआयआरबी बिल सादर केल्यावर अपेक्षेनुसार विरोधी पक्षांनी त्यावर टीकेचा धुरळा उडवला. त्यामुळे सरकारने या बिलाबाबतचे आक्षेप, अपेक्षित सुधारणा आणि फीडबॅक मागवला होता. त्याचा अभ्यास करून प्रशासकीय अधिकाऱयांनी आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे दिला आहे. गृह मंत्रालय त्यावर विचारविनिमय करत आहे.

खरे तर काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पुलवामा हल्ल्यानंतर तरी जीआयआरबी बिलाच्या सुधारित मसुद्यावर संसदेत चर्चा, वादविवाद होतील असे वाटले होते. पण त्यावेळी मोदी सरकारने ‘एक्रीप्शन पॉलिसी’वर अध्यादेश काढला. अर्थात जबरदस्त विरोधामुळे सरकारला तो संसदेपुढे सादर करण्याआधीच मागे घ्यावा लागला. कदाचित यानंतर हिंदुस्थानवर एखादा मोठा जिहादी हल्ला झाला तरच जीआयआरबी कायद्यावर परत विचार केला जाईल अशी अपेक्षा करूया. अर्थात आता विद्यमान सरकारने 370 कलम हटवल्यामुळे जम्मू-कश्मीर राज्यासंदर्भात बरेच उलटफेर झाले आहेत. कश्मीरच्या मस्तकावर 70 वर्षांपासून भळभळत असलेल्या जखमेला एकप्रकारे ही मलमपट्टीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे कश्मीर खोऱयात हिंदू-मुस्लिम सहजीवनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आजतागायत आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि विकृत इतिहास याच्या माध्यमातून जम्मू-कश्मीरमधील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची नेहमीच गळचेपी झाली. 370 आणि 35 अ कलम हटल्यामुळे ही गळचेपी बंद होईल. स्वयंनिर्णयाची कालपर्यंत असलेली टांगती तलवारही त्यामुळे हटली आहे. साहजिकच जम्मू-कश्मीरमधील जनता खऱया अर्थाने मोकळा श्वास घेऊन शकणार आहेत.

370 आणि 35 अ कलम हटविण्यात आल्यामुळे जम्मू आणि कश्मीरच्या नकाशातही बदल झाला आहे. त्यामुळे या भागात आता स्थैर्य यायला सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 20 नोव्हेंबर 2019 रोजी संसदेत जे उत्तर दिले त्यानुसार जनतेच्या कल्याणासाठी लागणारे आरोग्य प्रकल्प, परीक्षेसाठी शाळांमधील हजेरी, नुकत्याच पार पडलेल्या 316 ब्लॉक डेव्हलपमेंट कौन्सिल निवडणुकीत झालेले तब्बल 98 टक्के मतदान, शांततेत पार पडलेल्या या निवडणुका आणि मोबाईल फोन तसेच लॅण्डलाइन फोन सुरू होणे या सर्व गोष्टी तेथील परिस्थिती सामान्य झाल्याच्या प्रतीक आहेत. सर्वच छोटे-मोठे दवाखाने आणि रुग्णवाहिकांमध्ये पर्याप्त औषधे उपलब्ध असून या कालखंडात केवळ एकटय़ा श्रीनगरमध्ये 7.66 लाख रुग्णांनी ओपीडीचा लाभ घेतला आहे. 5 ऑगस्टनंतर कश्मीर खोऱयात फायरिंगमध्ये एकही मृत्यू झालेला नाही. दगडफेकीच्या केवळ 544 घटना झाल्या आहेत. 2018 मध्ये याच काळात दगडफेकीच्या 802 घटना घडल्या होत्या. दहावी आणि बारावीच्या वार्षिक परीक्षांमध्ये 99.7 टक्के आणि अकरावीच्या परीक्षेत 99.48 टक्के परीक्षार्थींनी हजेरी लावली. हे चित्र जम्मू-कश्मीरमधील बदलत्या परिस्थितीचेच म्हणावे लागेल. दुसरीकडे 370 आणि 35 अ कलम रद्द केल्यानंतर न्यायालयासमोर आलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे खुलासेवार उत्तर तुम्हाला द्यावेच लागेल. कारण फिर्यादींच्या वकिलांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत अशी तंबी 21 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिली. त्यावर उत्तर देताना मेहता यांनी ‘माझ्याकडे सर्व उत्तरे आहेत. वेळ येताच ती मी देईन. कारण कश्मीरमधील परिस्थिती दिवसागणिक बदलत आहे’, असे सांगितले.

पाकव्याप्त कश्मीर, बलुचिस्तान व इतरत्र पाकिस्तानकडून मानवाधिकारांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. शिवाय सतत आक्रमक भूमिका घेत पाकिस्तानने हिंदुस्थानी उपखंडामध्ये राजकीय आणि सामरिक तणाव निर्माण केला आहे. जेव्हा कुठल्याही देशातील बिघडत्या परिस्थितीचा परिणाम राजकीय आणि सामरिक तणावात होतो तेव्हा जागतिक महाशक्तींनी तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाने त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. मुळात अमेरिका आणि चीन स्वतःच्या सामरिक, राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थासाठी पाकिस्तानची पाठराखण करीत आहेत. पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात दिलेल्या अणुयुद्धाच्या उघड धमकीनंतरही त्यांच्यावर आणि पाकिस्तानवर काहीच कारवाई केली गेली नाही. किंबहुना त्याची दखलही घेतली गेली नाही. नेपोलियन बोनापार्ट याने ‘हिस्ट्री ऑफ बॉर्डर व्हायोलन्सेस ऑर फेल्ड निगोशिएशन्स ओव्हर ऍन इश्यू इक्रिझेस द लाइवलीहूड ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऍण्ड नॉन बाइंडिंग मॅनेजमेंट’ असे म्हटले आहे. हिंदुस्थानी उपखंडात विशेषतः हिंदुस्थानी सीमांवर वर्षानुवर्षे होत असलेल्या रक्तरंजित कारवाया आणि अयशस्वी ठरलेल्या द्विपक्षीय चर्चा यामुळे तेच घडत आले. अर्थात 370 कलम हटवल्यानंतर जम्मू-कश्मीरचा एकूणच ताळेबंद बदलण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या