अपमान करण्याचा हेतू न ठेवता जातीवाचक शिवीगाळ वा जातीवाचक टिप्पणी करणे हा ऍट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अपमानाचा हेतू हा अनुसूचित जाती–जमाती कायद्यातील तरतुदीचा आत्मा आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याविरोधातील ऍट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला रद्द केला.
बंगळुरू ग्रामीण जिह्यातील बांदेसांद्रा गावातील व्ही. शैलेश कुमारने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याने ऍट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला रद्द करण्याची विनंती केली होती. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी निर्णय दिला. न्यायालयाने शैलेश कुमारविरोधातील ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा रद्द करतानाच हल्ला तसेच धमकी देणे या आरोपाखाली भादंवि कलमांन्वये गुन्हे ‘जैसे थे’ ठेवले. क्रिकेट सामन्यानंतर दोन संघांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली होती. त्यासंबंधित हे प्रकरण आहे. 14 जून 2020 रोजी इग्गलरू गावातील महिलेने हाणामारीची पोलिसांत तक्रार दिली होती. तिच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलिसांनी शैलेश कुमारविरुद्ध भादंवि कलमांसह ऍट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्या गुह्याला शैलेश कुमारने आव्हान दिले होते.
न्यायालय काय म्हणाले?
अपमानाच्या हेतूशिवाय केवळ जातीवाचक शिवीगाळ करणे किंवा अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या जातीचा उल्लेख करणे हा ऍट्रॉसिटी गुन्हा नाही. अपमानाचा हेतू हा ऍट्रॉसिटी कायद्यातील तुरतुदींचा आत्मा आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीचा सार्वजनिक ठिकाणी जाणूनबुजून अपमान करण्यासाठी केलेली जातीवाचक टिप्पणी हा ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीने अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या नावाने जाणूनबुजून त्रास दिला तर तेथे ऍट्रॉसिटी कायद्याचे कलम 3(1)(एस) लागू होते.
