देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी संपूर्ण देशात आंदोलन सुरू आहे. जनता रस्त्यावर उतरली असून निवडणूक एसआयआर, मतदार यादीतील घोटाळे आणि मतचोरीविरोधात संपात व्यक्त करत आहे. एकीकडे आंदोलनाचा भडका उडालेला असताना दुसरीकडे केरलम सरकारने ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात ‘व्हिजिलन्स’ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. 20 वर्षे जुन्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात हे प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ज्ञानेश कुमार हे केरळ कॅडरचे आयएएस अधिकारी असून 2006 मध्ये ते राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण घडले होते. राज्याच्या व्हिजिलन्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरोमार्फत ही चौकशी केली जाणार आहे, असे वृत्त ‘द हिंदू‘ने दिले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण 2066 मधील केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत एम.सी. रोडच्या रुंदीकरण आणि सुधारणांशी संबंधित आहे. या प्रकल्पाचे काम PATI-BEL या कंत्राटदार कंपनीकडे देण्यात आले होते. या प्रकल्पाशी जोडलेले मलेशियन नागरिक आणि स्थापत्य अभियंता ली. सी. बीन यांनी आत्महत्या केली होती. त्यांच्या आत्महत्येनंतर सापडलेल्या पत्रात ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला होता. ज्ञानेश कुमार त्यावेळी केरळचे सार्वजनिक बांधकाम सचिव होते.
चौकशीचे आदेश
दरम्यान, याच प्रकरणी आता चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. 2006 मध्ये या प्रकरणात झालेली प्राथमिक चौकशी बाह्य दबावामुळे बंद करण्यात आल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या आरोपांची दखल घेत गृहमंत्रालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व जुन्या फायली मागवून घेतल्या आहेत, अशी माहिती केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी दिली. व्हिजिलन्स संचालकांना बाह्य प्रभावाच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचे आणि प्राप्त तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावामुळे चौकशी भरकटली असण्याची शक्यता गंभीर असून त्याची निष्पक्ष चौकशी आवश्यक असल्याचे गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
