कोरोना महामारीमुळे देशातील जवळपास 25 टक्के म्हणजेच तब्बल दीड कोटींहून अधिक छोटे व्यवसाय, दुकाने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. केंद्राने याआधी दाखवलेल्या ‘अच्छे दिन’च्या स्कप्नाचा महामारीत चक्काचूर झाला आहे. आधी लॉकडाऊन व आता कोरोनाचा वाढता फैलाव यात हे छोटे व्यवसायिक प्रचंड भरडले आहेत. या भीषण संकटाला मोदी सरकारची उदासीनता तितकीच जबाबदार आहे, असा दावा ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ने (कैट) केला आहे.
कोरोनामुळे देशातील स्थानिक बाजाराला गेल्या दशकाभरातील अत्यंत वाईट परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. नजिकच्या काळातही हे संकट दूर होईल, अशी चिन्हे नाहीत. देशभरातील 7 कोटींहून अधिक छोटय़ा व्यवसायांतून 40 कोटींहून लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. महामारीने या लोकांचा रोजगार धोक्यात आणला आहे. हे व्यवसाय बंद पडल्याने अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार असल्याचे ’कैट’ने म्हटले आहे. या व्यवसायांना पुन्हा ताकदीने उभे करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्काळ आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी ‘कैट’ने केली आहे. छोटय़ा व्यवसायांवर अनेक कर तसेच कर्जांच्या हप्त्याचा भार असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
20 लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये एका रुपयाचीही तरतूद नाही!
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये छोटय़ा व्यवसायांना एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच बॅंकिंग सेक्टरही छोटय़ा व्यवसायांना निधी उपलब्ध करू शकलेले नाही. आतापर्यंत केवळ 7 टक्के व्यवसाय बॅंका का इतर वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक सहाय्य मिळवू शकले आहेत. बाकी 93 टक्के व्यवसाय आपली आर्थिक निवड पूर्ण करण्यासाठी अनौपचारिक क्षेत्राकर विसंबून आहेत.
छोटय़ा व्यवसायांचे अस्तित्क धोक्यात आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या स्कप्नांनाही मोठा झटका बसेल, असे ‘कैट’चे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी नमूद केले.
