राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती 2026 या योजनेसाठी सरकारी तिजोरीत निधीचा खडखडाट असल्याने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून आज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 22 हजार 552 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च महिन्यात अर्थसंकल्प सादर केला होता. या घोषणेमुळे तिजोरीवर सुमारे 33 हजार 585 कोटींचा बोजा पडणार आहे. त्याचा फायदा 56 लाख शेतकऱयांना होणार आहे.
प्रलंबित कर्जमाफीसाठी 200 कोटी
2017मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत विविध कारणांमुळे अनेक शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहिले होते. या वंचित शेतकऱ्यांना प्रलंबित कर्जमाफी देण्यासाठी सरकारने 200 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली होती.
अतिरिक्त खर्चातून शेतकरी कर्जमुक्ती
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात केलेली आर्थिक तरतूद अपुरी असल्यास किंवा एखादी नवीन योजना राबवायची असल्यास उद्भवणाऱया अतिरिक्त खर्चास मान्यता घेण्यासाठी पुरवणी मागण्या मांडल्या जातात. फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. फक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली होती. त्यामुळे आता पुरवणी मागण्यांमध्ये शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी 20 हजार 552 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
