राज्याच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाला तीन महिने होत नाही तोच विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या दिवशी 97 हजार 706 कोटी 40 लाख रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात येणारी घोषणाबाजी आणि विकासाच्या नावाखाली आर्थिक उधळपट्टी आणि लयलूट सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्च महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात 40 हजार 552 कोटींच्या महसुली तुटीचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत तब्बल 97 हजार 706 कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याची आफत सरकारवर आली आहे. यावरून महायुती सरकारचे आर्थिक नियोजन कोलमडल्याचे स्पष्ट होत असून राज्यावरील कर्जाचा बोजा 11 लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने होऊ द्या खर्च म्हणत राबविलेल्या ‘लाडकी बहीण’सारख्या अनेक योजना तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पावरील वाढत्या खर्चामुळे राज्याचे आर्थिक नियोजन ढासळले आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताण दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सन 2026-27 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागणीतील 13 हजार 825 कोटी रुपये अनिवार्य खर्चासाठी, 66 हजार 559 कोटींची तरतूद कार्यक्रमांतर्गत खर्चासाठी आणि 17 हजार 321 कोटींची रक्कम केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाच्या अंतर्गत अर्थसहाय्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या पुरवणी मागण्यांवर पुढील आठवडय़ात म्हणजे 29 आणि 30 जून रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.
महावितरण कंपनीने घेतलेले कर्ज आणि त्या कर्जावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी आठ हजार कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी 3 हजार कोटी तर विकसित भारत-जी राम जी योजनेसाठी 7 हजार 367 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईतील विविध मेट्रो मार्ग प्रकल्पांसाठी बाह्य वित्तीय संस्थेमार्फत प्राप्त होणारे कर्ज एमएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्यासाठी 3 हजार 372 कोटी, ठाणे ते बोरिवलीदरम्यान वाहतूक दळणवळणासाठी आणि मुंबईतील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्हदरम्यानच्या भुयारी मार्गासाठी राज्य सरकारच्या हिश्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम एमएमआरडीएला देण्यासाठी 450 कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान म्हणून 1 हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला पुणे रिंग रोड आणि जालना- नांदेड महामार्ग प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याज परतफेडीसाठी भागभांडवली अंशदान म्हणून 500 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बिनव्याजी कर्जासाठी 10 हजार 7 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
विभागनिहाय निधी
- सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग – 22 हजार 15 कोटी रु.
- नगरविकास – 15 हजार 152 कोटी रु.
- उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म – 14 हजार 760 कोटी रु.
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग – 5 हजार 361 कोटी रु.
कर्जाचा बोजा वाढला
लाडकी बहीण व इतर योजनांमुळे खर्चात वाढ होताना दिसत आहे. त्या तुलनेत राज्याच्या महसुलात वाढ होताना दिसत नाही. परिणामी महसुली तूट वाढत आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस महसुली तूट वाढून राज्यावरील कर्जाचा बोजा 11 लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पुरवणी मागणीतील महत्त्वाच्या तरतुदी
- शासकीय कार्यालयांच्या वीज बिलांसाठी 4 हजार कोटी रु.
- अमृत 2.0 अभियानासाठी 3 हजार 76 कोटी रु.
- विविध घटकांच्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 2 हजार 360 कोटी रु.
- अंगणवाडी सेविका, कर्मचाऱयांच्या मानधनासाठी 1 हजार 734 कोटी रु.
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 777 कोटी रु.
- पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना सीमांत कर्जासाठी 483 कोटी रु.
- नागपूर विधान भवन विस्तारासाठी 100 कोटी रु.
