मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये राज्याची धुरा हाती घेतली. तेव्हापासून त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि त्यांच्याशी संबंधित रिअल इस्टेट कंपन्यांनी उज्जैनमध्ये अंदाजे 45 कोटी रुपयांना तब्बल 168 एकर जमीन खरेदी केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या जमिनी प्रामुख्याने अशा भागात खरेदी करण्यात आल्या आहेत, जिथे राज्य सरकारने नवीन रस्ते, महामार्ग किंवा उज्जैनच्या मास्टर प्लान 2035 अंतर्गत जमिनीच्या वापरात मोठे बदल जाहीर केले आहेत. त्यामुळे जनतेच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकली आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस‘ केलेल्या संशोधनातून ही बाब समोर आली आहे.
खरेदी करण्यात आलेल्या एकूण 168 एकर जमिनींपैकी जवळपास 11 एकर जमीन ही मुख्यमंत्री यादव यांच्या सरकारने जाहीर केलेल्या रस्ते विकास प्रकल्पांच्या अगदी जवळ आहे. इंदूर, भोपाळ, नागदा आणि बडनगर यांसारख्या शहरांना जोडणाऱ्या अनेक महामार्गांचे रुंदीकरण आणि नवीन रस्त्यांची कामे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली आहेत. यादव कुटुंबाने गांगेडी, उहेल, जयवंतपुरा आणि चंडेसरा यांसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी केल्या आहेत, ज्या थेट या वाहतूक प्रकल्पांशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे या जमिनींचे मूल्य भविष्यात गगनाला भिडणार आहे.
उज्जैन शहर विकास प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष आणि उज्जैनचे आमदार म्हणून मोहन यादव यांचा या भागाच्या पायाभूत सुविधा विकासात दीर्घकाळ सहभाग राहिला आहे. मे 2023 मध्ये जाहीर झालेल्या उज्जैन मास्टर प्लान 2035 अंतर्गत ज्या कृषी क्षेत्रांचे निवासी किंवा व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये रूपांतर करण्यात आले, त्याच भागात यादव कुटुंबाने मोठी गुंतवणूक केली. मध्य उज्जैनमधील पांड्याखेडी भागात गेल्या वर्षी 18 एकर जमीन खरेदी करण्यात आली, ज्या भागाला नवीन मास्टर प्लानमध्ये व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. दरम्यान, विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांवर आपल्या पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या फायद्याच्या जागा मास्टर प्लानमध्ये समाविष्ट केल्याचा आरोप केला आहे.
मुख्यमंत्री पदावर येण्यापूर्वीही यादव कुटुंबाकडे उज्जैन परिसरात 179 एकर जमीन होती, ज्यातील 85 एकर जमीन मोहन यादव उच्च शिक्षण मंत्री असताना खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतर या खरेदीचा वेग प्रचंड वाढला. 2025 मध्ये कुटुंबाने 92 एकर जमीन खरेदी केली. या व्यवहारांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी सीमा यादव, सून शालिनी यादव, भाऊ नंदलाल आणि नारायण यादव, तसेच त्यांचे चुलत भाऊ गोविंद आणि निलेश यादव यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा मोहन यादव यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब 210 पासून रिअल इस्टेट व्यवसायात सक्रिय आहे, त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक व्यवसायाचा मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय पदाशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे, असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर शासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
