>> हेरंब कुलकर्णी
महिला सक्षमीकरणाच्या हेतूने 23 जून हा आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन महाराष्ट्रात यापुढे एकल महिला दिन म्हणून साजरा केला जाईल. हा सकारात्मक बदल घडवणारे हे अनुभवाचे शब्द…
23जून हा दिवस संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन म्हणून जाहीर केला आहे. जगातल्या अनेक देशांत त्या दिवशी विधवा महिलांच्या प्रश्नावर चर्चा केली जाते. जगात 24 कोटींपेक्षा जास्त विधवा महिला आहेत. भारतात या दिवसाची फार चर्चा होत नव्हती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकल महिलांचे धोरण जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. त्याला पूरक म्हणून हा दिवस या वर्षी महिला व बालकल्याण विभागाद्वारे सर्वत्र आयोजित करण्याची भूमिका घेतली गेली. मात्र या दिवसाला विधवा दिन न म्हणता, एकल महिला दिन असा सकारात्मक बदल केला गेला. पतीच्या संदर्भाने महिलेला विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता अशी नावे देऊ नये या त्यामागील भूमिकेचे नक्कीच स्वागत आहे.
महाराष्ट्रात हा दिवस साजरा होणे यासाठी महत्त्वाचे आहे की, त्यामुळे या महिलांच्या प्रश्नाकडे समाजाचे लक्ष वेधले गेले. राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत यांनी या दिवशी त्या शहरातील किंवा गावातील एकल महिलांना सन्मानाने निमंत्रित करून त्यांना शासकीय योजनांची माहिती दिली. त्यांच्या अडचणी समजावून घेतल्या. त्यातून या महिलांच्या प्रश्नांबाबत सजगता निर्माण झाली. एकल महिलांमध्ये आणि इतर महिलांमध्ये या दिवसाविषयी एक उत्सुकता होती. असा दिवस असतो हेच सर्वांना नवीन होते. असा दिवस ठेवून या महिला केंद्रस्थानी असतील असे वाटलेच नव्हते. या दिनानिमित्त बहुतेक ठिकाणी मोठ्या संख्येने एकल महिला आल्या याचा अर्थ आजपर्यंत इतक्या सन्मानाने या संस्थांनी त्यांना निमंत्रित केले नव्हते. आपले प्रश्न कोणीतरी ऐकणार आहे, आपल्याकडे कोणीतरी लक्ष देते आहे, यामुळे या महिला मोठ्या संख्येने आल्या असे मला वाटते. असे साधे उपक्रम उपेक्षित समूहाला आधार देऊन जातात हे या दिवसाच्या निमित्ताने लक्षात आले.
महात्मा जोतिराव फुले यांचे हे 200 वे जयंती वर्ष असल्याने त्यांनी त्या काळात विधवा महिलांसाठी केलेल्या कामाची आठवण या दिनाच्या निमित्ताने व्हावी असे त्या पत्रकात म्हटले होते. शासनाने महात्मा फुलेंची अशा प्रकारे आठवण करणे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. कार्यक्रमात अधिकाऱ्यांनी शासकीय योजनांची माहिती, रोजगाराचे महत्त्व सांगून या महिलांनी रोजगार सुरू करावेत, यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले. संजय गांधी निराधार योजना, बालसंगोपन योजना, कृषी विभागाच्या योजना यांचीही माहिती दिली गेली. यामधून हा कार्यक्रम भावनिक न होता प्रत्यक्ष सक्षमीकरणाला मदत होईल अशा रीतीने झाला. आपल्या समाजात जुन्या रूढीमध्ये विधवा महिलांना अजूनही कमी लेखले जाते. धार्मिक किंवा आनंदाच्या प्रसंगात त्यांना दूर ठेवले जाते. याचा त्यांच्या मनावर खूप वाईट परिणाम होतो. एकल महिलांना असे कमी लेखू नका, पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांचे अलंकार काढू नका, त्यांना सर्व कार्यक्रमात सहभागी करा अशा प्रकारे आवाहन करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकार लवकरच एकल महिला धोरण जाहीर करत आहे.
आमच्या साऊ एकल महिला समितीच्या कार्यकर्त्यांनी गावोगावी हे कार्यक्रम अधिक प्रभावी व्हावेत यासाठी विशेष कष्ट घेतले. शासनाचे परिपत्रक आल्यानंतर ते परिपत्रक ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका, जिल्हा परिषद अधिकारी यांना देऊन सोबत आयोजित करण्याच्या विनंतीचे पत्र दिले व सर्व ठिकाणी हे कार्यक्रम होतील असे आदेश द्यावेत अशी विनंती केली. प्रत्यक्ष आमच्या संपर्कातील महिलांना मोठ्या संख्येने निरोप देऊन कार्यक्रमाला आणले. प्रत्यक्ष कार्यक्रमाच्या नियोजनात भाग घेतला. त्यामुळे तसे अनेक दिवस साजरे होतात तसा हा दिवस न होता अतिशय प्रभावी रीतीने झाला.
गडचिरोली जिल्ह्यातील शेवटचा तालुका सिरोंचा जिथे पोहोचणेही कठीण असते. त्या तालुक्यातही आमच्या कार्यकर्त्याने पुढाकार घेऊन एकल महिला दिन साजरा केला तो फोटो बघितल्यावर अक्षरशः शहारे आले. शासनाने मनावर घेतले तर एखादा प्रश्न किती दूरवर जागरूकता निर्माण होऊ शकते हे लक्षात आले. ही या दिनाची खूप महत्त्वाची उपलब्धी ठरली. सिंधुदुर्गपासून गडचिरोलीच्या शेवटच्या तालुक्यापर्यंत हा एकल महिला दिन सर्वत्र आयोजित केला गेला हे विशेष.
यानिमित्ताने समाजातील आजपर्यंत दुर्लक्षित उपेक्षित असणाऱ्या या महिला समाजासमोर आल्या आहेत. आजपर्यंत हा एक अदृश्य प्रश्न होता, पण आज या महिला दृश्यरूपात समोर आल्या. भारतात 2011 च्या जनगणनेत या महिलांची संख्या 7 कोटी 30 लाख होती व महाराष्ट्रात ती संख्या 54 लाख होती. आज 15 वर्षांनंतर जनगणना होत आहे. या जनगणनेत कोरोनाने झालेले मृत्यू, दारूने होणारे मृत्यू, कॅन्सरने होणारे मृत्यू, रस्ते अपघातात होणारे मृत्यू ही मोठी संख्या बघता ही संख्या किमान 70 लाख असू शकते. त्यांची दोन मुले त्यात मिळवली तरी संख्या दोन कोटी होईल. तेव्हा लोकसंख्येतील इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या या महिलांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा दिन खूपच उपयुक्त ठरला. या महिलांचे प्रश्न गंभीर आहेत. आज या महिलाकडे बालविवाह होत असल्याने फारसे शिक्षण नाही. शिक्षण नसल्याने कौशल्य नाही. सासरचे लोक मालमत्तेत वाटा देत नाही आणि माहेरी पूर्वीसारखा आधार मिळत नाही. कोर्टात जाण्यासाठी आर्थिक व मानसिक तयारी नसते आणि जरी गेल्या तरी लवकर निकाल लागत नाही. निकाल लागला तरी नवरा पोटगी भरत नाही. पुनर्विवाह अपत्य असल्याने होत नाही. नवीन पती मुलांचा स्वीकार करत नाही. रोजगार ही या महिलांची खूप मोठी समस्या आहे. अशा स्थितीत खऱ्या अर्थाने एकल म्हणून जगणाऱ्या या महिलांना आधाराची गरज आहे.
लवकरच सरकार एकल महिलांचे धोरण जाहीर करत आहे. या धोरणासाठी महत्त्वाची पार्श्वभूमी तयार करण्याचे काम आणि एकल महिलांना प्रत्यक्ष धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे काम या कार्यक्रमाने केले. गावोगावी महिलांनी धोरणात आम्हाला काय हवे? हे त्यांच्या भाषेत मांडले व त्या सूचना जिल्हा पातळीवर संकलित होऊन धोरण मसुदा समितीकडे जातील. त्यामुळे हे धोरण होण्यात प्रत्यक्ष महिलांचा सहभाग होतो आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे. प्रत्यक्ष एकल महिलांच्या सहभागाने बनणारे हे धोरण असेल हे या कार्यक्रमाने अधोरेखित केले. किमान येथून पुढे दरवर्षी हा एकल महिला दिन राज्यात सर्व ठिकाणी आयोजित व्हावा. ज्यामुळे एकल महिलांच्या दुःखाकडे समाजाचे लक्ष वेधले जाईल.
(लेखक साऊ एकल महिला समिती महाराष्ट्र-राज्य निमंत्रक आहेत.)
