35 रुपयांच्या परताव्यासाठी सुमारे पाच वर्षं दिलेल्या लढ्यामुळे रेल्वेला 2.43 कोटींची भरपाई करावी लागणार आहे. या भरपाईचा उल्लेख स्वतः रेल्वेनेच केला आहे.
कोटा येथे राहणाऱ्या सुजित स्वामी या तरुणाने ही परताव्याची मागणी केली होती. सुजितने एप्रिल 2017मध्ये नवी दिल्ली ते गोल्डन टेम्पल मेलचं तिकीट काढलं होतं. ते तिकीट 2 जुलै 2017 या तारखेचं होतं. तिकिटाच्या एकच दिवस आधी देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली होती.
सुजितचा प्रवास काही कारणामुळे रद्द झाल्याने त्याने तिकीटही रद्द केलं. त्याच्या तिकीटाची रक्कम 765 रुपये इतकी होती. तिकीट रद्द केल्यानंतर त्याला 665 रुपये परत आले. वास्तविक तिकीट रद्द केल्यानंतर फक्त 65 रुपये वजा होऊन 700 रुपये परत येणं अपेक्षित होतं. पण, सुजितने कायदा लागू होण्यापूर्वी तिकीट रद्द करून देखील 35 रुपये अधिकचे जीएसटी म्हणून कापून घेतले गेले.
याच 35 रुपयांच्या परत्याव्यासाठी सुजितने रेल्वेकडे धाव घेतली. त्याने माहिती अधिकाराचा वापर करून रेल्वे आणि अर्थ मंत्रालयाला याची सूचना दिली. त्यानंतर सतत लकडा लावल्यानंतर 1 मे 2019 रोजी सुजितला 33 रुपये परत आले. त्यातही त्यांनी 2 रुपये सेवा कर म्हणून कापून घेतले होते. त्या दोन रुपयांसाठी देखील सुमितने आयआरसीटीसीकडे मागणी केली.
त्याच्या या मागणीमुळे आयआरसीटीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्याच्यासह अन्य 2.98 लाख प्रवाशांचे कापलेले जीएसटीचे पैसे परत देण्याचा निर्णय रेल्वे बोर्डाने घेतल्याचं जाहीर केलं आहे. म्हणजेच 35 रुपयांच्या हिशोबात रेल्वेला आता 2.43 कोटी रुपये परत करावे लागणार आहेत.
