म्हाडातून सेवानिवृत्त झालेल्या दहा कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे गेल्या 50 वर्षांपासून घाटकोपर पूर्व पंतनगर येथील म्हाडानेच दिलेल्या जागेवर स्वखर्चाने घरे बांधून राहत आहेत. मात्र म्हाडाने त्यांना ‘अनधिकृत’ ठरवत त्यांच्या घरावर बुलडोझर फिरवला आहे. त्यामुळे आयुष्यभर म्हाडाची सेवा करून निवृत्त झालेले कर्मचारी उतारवयात बेघर झाले आहेत.
म्हाडाने अत्यावश्यक सेवेतील दहा कामगारांना 1976 मध्ये पंतनगर येथील आर-7 हा 506 चौ.मी.चा मोकळा भूखंड राहण्यासाठी दिला होता. या कर्मचाऱ्यांनी स्वखर्चातून त्या जागेवर घरे बांधली. आम्ही घरभाडे, पाणीपट्टी, वीज बिल, मालमत्ता कर नियमित भरत आहोत. म्हाडाने या जागेच्या डागडुजीसाठी एक रुपयाही खर्च केला नाही. जागेच्या मालकीसाठी आम्ही म्हाडाकडे वारंवार पाठपुरावा केला पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
म्हाडाने आम्हाला मोकळय़ा जागेवर घरे बांधण्याची परवानगी दिली होती. आमच्याकडे आतापर्यंतच्या नियमित भाडय़ाच्या पावत्या असून आम्ही म्हाडाचे अधिकृत भाडेकरू आहोत. असे असतानाही 2 ऑक्टोबर रोजी आम्हाला 95-अ (3) ची नोटीस देऊन ‘अनधिकृत’ ठरवले आणि 48 तासांची नोटीस देऊन आमच्या घरावर बुलडोझर फिरवला, असा आरोप रहिवासी सुकुमारी नायर यांनी केला आहे.
आम्हा भाडेकरूंना रेडीरेकनरच्या 110 टक्के दराने घरे देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे, परंतु म्हाडाने हा ठराव मंजूर होण्यापूर्वीच निष्कासनाची कारवाई केली. एकीकडे सरकार बेकायदेशीर झोपडपट्टयांना अभय देऊन रहिवाशांचे पुनर्वसन करते. दुसरीकडे 50 वर्षे राहूनही म्हाडाने आम्हाला रस्त्यावर आणले, असा आरोप रहिवासी रजनी चिंदरकर यांनी केला.
सदर जागा रहिवाशांना केवळ राहण्यासाठी दिली होती. त्या जागेचा भाडेपट्टा करार म्हाडाने केला नव्हता. त्या जागेची मालकी रहिवाशांना देऊ नये, असे त्यावेळचा म्हाडाच्या ठरावात नमूद आहे. या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात बैठक झाली असून त्यात घेतलेले निर्णय रहिवाशांना कळविले आहेत.
नीलेश सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता, कुर्ला विभाग
पुनर्विकास प्रक्रियेत हक्काच्या घराचा प्रश्न
2023 मध्ये इमारत क्र. 91 च्या पुनर्विकासासाठी एका विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली. विकासकाने आम्हा दहा कुटुंबांना इतरांप्रमाणे 430 चौरस फुटांचा फ्लॅट, 30 हजार रुपये भाडे आणि अडीच लाख रुपये कॉर्पस फंड देण्याचे आश्वासन दिले होते. यावर विश्वास ठेवून आम्ही पुनर्विकासाला संमती दिली. पुढे याच विकासकाने प्रीमियम भरून म्हाडाकडून आमचा भूखंड घेतला. नंतर बिल्डरने आपल्या आश्वासनावरून घुमजाव केले. नोंदणीकृत कराराऐवजी केवळ नोटरी ऍग्रीमेंट करून काही रहिवाशांची घरे रिक्त केली, असा आरोप काही रहिवाशांनी केला.
किमान बांधकाम खर्चात घरे द्या! रेडीरेकनरच्या 110 टक्के दराने घरे देण्याची अट
रद्द करून सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांना कमीत कमी खर्चात मालकी हक्काने घर द्यावे आणि याबाबतचा ठराव प्राधिकरणाच्या बैठकीत म्हाडाने मंजूर करावा, अशी रहिवाशांची मागणी आहे.
