राहुरी, श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा तालुक्यांतील काही गावांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुळा प्रवरा सहकारी वीजसंस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, श्रीरामपूरचे तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप व राहुरीचे अमृत धुमाळ यांनी उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात सभासदांच्या वतीने याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत तक्रारदार यांनी मुळा प्रवरा संस्थेबाबत वेळोवेळी लेखापरीक्षण अहवाल, सभासदांच्या थकबाक्या तसेच उपविधीबाबत गेल्या दोन वर्षांपासून तोंडी व लेखी वेळोवेळी विचारणा झाली. मात्र, मुळा प्रवरा संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने कुठल्याही प्रकारची लेखी स्वरूपात माहिती दिली नाही. 2021-22 ऑगस्टमधील सर्वसाधारण सभेचा लेखापरीक्षण अहवाल दीड लाख सभासदांना न देता सर्वसाधारण सभा घेतली गेली. सर्वसाधारण सभेपूर्वी 14 दिवस अगोदर सभासदांना लेखी स्वरूपाची नोटीस व लेखापरीक्षण अहवाल देणे बंधनकारक असताना कायद्याचा भंग करून सर्वसाधारण सभा घेतली गेली.
थकबाकीदार असल्याकारणाने संस्थेचे दीड लाख सभासद मतदानापासून वंचित ठेवले असल्याबाबत याचिकाकर्त्यांचे वकील अजित काळे यांनी आक्षेप घेतल्याने याबाबत वीज नियामक आयोग नियम 2003 अन्वये दोन वर्षांपूर्वीची कुठलीही थकबाकी वीज वितरण कंपनी अथवा वीज वितरण करणारी संस्था यांना कायदेशीर मागण्याचा अधिकार नसून, याबाबत संस्थेने कुठल्याही सभासदांना गेल्या बारा वर्षांपासून वसुलीसाठी नोटीस पत्र, स्मरणपत्र अथवा सहकार अधिनियम कलम 101 अन्वये वसुलीसाठी कुठलाही कायदेशीर आधार घेऊन वसुलीसाठी प्रयत्न केले नाही. ज्यावेळी वीज वितरण कंपनीने संस्थेचा ताबा घेतला, त्यावेळी संस्थेच्या सभासदांच्या थकबाक्या स्वीकारल्या होत्या. आज संस्थेच्या अधिकाऱयांकडून सभासदांकडे साडेसात ते आठ कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे तोंडी सांगण्यात आले आहे. यावरून सभासदांकडे आठच कोटी रुपये थकबाकी होती, तर मुळा प्रवराची 2200 कोटी रुपये अनिष्ट तफावत कशी दाखवली गेली. या सर्व बाबींची संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीकडे सभासदांनी लेखी मागणी करूनही लेखापरीक्षण अहवाल देण्याचे टाळले आहे, अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
