संपूर्ण महाराष्ट्र आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱया महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणात मिंधे सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ पुन्हा मोठय़ा अडचणीत सापडले आहेत. भुजबळ यांना निर्दोष ठरवणाऱया कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिकांवर उच्च न्यायालय सोमवारी सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भुजबळ यांची धडधड वाढली आहे.
महाराष्ट्र सदन बांधकामातील कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात 9 सप्टेंबर 2021 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाच्या (एसीबी) विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना दोषमुक्त केले. त्या निर्णयाला आव्हान देत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, आमदार सुहास कांदे आणि दीपक देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्यापुढे सुनावणी होणार आहे. दीड वर्ष सुनावणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विविध याचिका ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच सुनावणीसाठी पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे छगन भुजबळ यांच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सुनावणी निश्चित
छगन भुजबळ यांच्या निर्दोष सुटकेला लगेचच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र दीड वर्ष संबंधित याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित होती. पाच न्यायमूर्तींनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका (एसएलपी) दाखल करण्यात आली. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिलेल्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी निश्चित केली. अंजली दमानिया यांनी रविवारी याबद्दल ट्विट केले.
भुजबळांवर आरोप
छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. त्यावेळी नवी दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम करण्यासाठी जारी केलेल्या विविध पंत्राटांतून भुजबळ कुटुंबीयांच्या पंपन्यांना कोटय़वधी रुपयांच्या लाचेची रक्कम मिळाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी 2015 मध्ये सुरुवातीला एसीबी आणि नंतर ईडीने दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले.
