सामना ऑनलाईन, मुंबई
मुंबईचे फुप्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे कॉलनीत झाडांची कत्तल करून मेट्रो प्रशासन कारशेड उभारत आहे. येथील रहिवाशांचे अद्याप पुनर्वसन झाले नसतानाही मेट्रो प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांची घरे जमीनदोस्त केली आहेत. यावरून संताप व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एमएमआरडीएचे वाभाडे काढले. रहिवाशांची घरे जमीनदोस्त करण्याचा अधिकार मेट्रो प्रशासनाला कोणी दिला, अशा शब्दांत ठणकावत याप्रकरणी महिनाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे न्यायमूर्तींनी एमएमआरडीएला ठणकावले.
मुंबईतील संवेदनशील असलेल्या आरे कॉलनीत कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रोच्या कारशेडसाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे, परंतु मेट्रो कारशेडमुळे आरे कॉलनीतील प्रजापूरपाडा या आदिवासी विभागातील ३०२ कुटुंबे बाधित होणार आहेत. या रहिवाशांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नसतानाही मेट्रो प्रशासनाने त्यांच्या घरांवर हातोडा चालवला आहे. मेट्रो प्रशासनाच्या
या तुघलकी कारवाईविरोधात तेथील काही रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. आमचे अद्यापही पुनर्वसन झालेले नाही असा आरोप रहिवाशांनी याचिकेद्वारे केला. मेट्रो प्रशासनाच्या या कारवाईविरोधात हायकेर्टाने संताप व्यक्त करत एमएमआरडीएला झापले. रहिवाशांची घरे जमिनदोस्त करण्याचा अधिकार मेट्रो प्रशासनाला आहे का ते आधी सांगा असेही न्यायमूर्तींनी खडसावले. त्यावेळी एमएमआरडीएची बाजू मांडणारे वकील ऍड. जी. डब्ल्यू. मॅथ्यू यांनी मेट्रोला कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत असे खंडपीठासमोर स्पष्ट केले. तसेच २९४ लोकांचे पुनर्वसन जोगेश्वरी दुर्गानगर येथे करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी युक्तिवाद ऐकून घेत याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मेट्रो प्रशासनाला दिले व १६ जुलैपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
