6 हजार 80 कोटींच्या मेगा रस्ते घोटाळय़ामुळे काँक्रीटीकरणाचे कंत्राट रद्द झालेल्या कंत्राटदार रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेडला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. रस्ते घोटाळय़ाबाबत शिवसेना नेते (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट केल्यानंतर कंत्राट रद्द करण्यात आल्याचे कंत्राटदाराने सांगितले. त्यावर ‘ट्विटर वॉर’बद्दल आम्हाला सांगू नका; कायद्याचेच काय ते बोला, अशा शब्दांत न्यायालयाने कंत्राटदाराचे कान उपटले.
मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणात झालेल्या हजारो कोटींच्या मेगा घोटाळय़ाची पोलखोल होताच महापालिकेने रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेडचे कंत्राट रद्द केले. या कारवाईमुळे पायाखालील वाळू सरकताच कंत्राटदाराने तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पालिकेची कारवाई अन्यायकारक असल्याचा दावा कंत्राटदाराने यावेळी केला. तसेच आदित्य ठाकरे यांच्या ट्विटनंतर पालिकेने कंत्राट रद्द केल्याचे सांगताच खंडपीठाने कडक शब्दांत कंत्राटदाराला झापले. तुम्ही आम्हाला ‘ट्विटर वॉर’बद्दल सांगूच नका. कायद्याला धरून काय ते म्हणणे मांडा. असे खडे बोल खंडपीठाने कंत्राटदाराला सुनावले. यावेळी बृहन्मुंबई महापालिकेतर्फे अॅड. जोएल कार्लोस यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने 9 जानेवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब केली. तसेच तोपर्यंत कंत्राटदाराविरुद्ध कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश ापालिकेला दिले.
