>> नरेंद्र डुंबरे
चिनी सीमेवरील अवघड परिस्थितीकडेही मोदी सरकारचे दुर्लक्ष आहे. मुळात या चिनी आक्रमकतेला उत्तर देण्यास मोदी सरकारची क्षमता आणि मानसिक ताकद आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे. कारण त्यात आपल्या देशाची सुरक्षितता, अखंडता पणाला लागलेली आहे. जनतेला फार काळ भ्रमात ठेवून चालणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी यासंदर्भात काही दमदार पावले उचलली नाहीत, तर चीन असाच सोकावत जाईल हे निश्चित! हिंदुस्थान-चीन पेचप्रसंगाबाबत मोदी सरकार मौन का बाळगून आहे, या प्रश्नाचे उत्तर जनतेला हवे आहे. ते मिळणार आहे का?
चीनच्या धोक्याबद्दल राहुल गांधी वारंवार इशारा देत आहेत, पण भाजप नेते आणि भक्तगण त्यांची टवाळी उडविण्यात दंग असतात. मात्र सद्यस्थितीत हाच इशारा अमेरिकेकडूनही आला आहे, म्हणून गंभीर आहे. बायडेन प्रशासनातील वरिष्ठ सैन्य अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात एक अहवाल बनवला आहे. हिंदुस्थानलाही त्याबद्दल अवगत केले आहे. देशातील विरोधी पक्ष ते जाणू पाहत आहेत, पण मोदी सरकार मात्र तोंडावर चिकटपट्टी लावून बसलेले आहे. पेंटागॉनच्या अहवालानुसार सीमारेषेजवळ चीनने खूप बांधकाम केले आहे. ‘फाईव्ह जी’ नेटवर्क आणलंय. निवासी वसाहती बनविल्यात. उपग्रहावरून घेतलेल्या छायाचित्रांतून लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये चिनी सैनिकांचे बळ वाढल्याचे दिसून आले आहे व त्यांच्या वास्तव्याचा परीघही विस्तारल्याचे आढळते. उपग्रहावरून घेतलेली छायाचित्रे सत्य लपवत नाहीत. असे असताना मोदी सरकारची चीन प्रश्नावर अळीमिळी गुपचिळी का?
अमेरिकेवर ‘9/11’च्या हल्ल्यानंतर दहशतवाद हा मोठा लढा आहे असे अमेरिकेने मानले होते, पण त्यांच्या ‘थिंक टँक’ने सद्यस्थितीत वेगळेच निरीक्षण नोंदवले आहे. सध्याच्या वातावरणात चीनच्या संकटाला त्यांनी अग्रस्थान दिले आहे व दहशतवादी संकटाला दुय्यम स्थान दिले. याची दखल आपणही घेणे आवश्यक आहे. तसे अवधान आमच्या समग्र व्यवस्थेत येणे आवश्यक आहे. मात्र विद्यमान मोदी सरकार या प्रश्नावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हिंदुस्थानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल वेदप्रकाश मलिक यासंदर्भात काय म्हणाले ते पाहणे उद्बोधक ठरावे. गलवाननंतरच्या वाटाघाटीमध्ये तणाव कमी करण्यावर एकमत होऊनसुद्धा चीन माघार घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही हे उघड आहे. मलिक पुढे आणखी प्रश्न विचारताहेत… देपसांग पठाराचा भाग, हॉटस्प्रिंगचा काही भाग अजूनही चिनी सैन्याच्या ताब्यात का आहे? डोकलाममध्ये चिनी सैन्याची वाढ झाली आहे. ईशान्य हिंदुस्थानचे द्वार असलेल्या सिलिगुडी कॉरिडॉरनजीकच्या तुकडय़ांमध्ये वाढ झाली असल्याचे विद्यमान लष्करप्रमुख मनोज पांडेही कबूल करतात. देशावर गडद होत जाणाऱ्या या धोक्याला जेव्हा सगळीकडून ठळक केले जात असतानाही मोदी सरकारची झापडबंद वृत्ती का आहे? सामान्य देशवासीयांसाठी हे वर्तमान भयसूचक आहे. देशाच्या होत असलेल्या आर्थिक बरबादीबरोबरच हे संकट देशाला कुठे घेऊन जाणार आहे?
मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून त्यांचा चीनशी संपर्क होता. गुजरातमध्ये चिनी गुंतवणूक आण्ण्यासाठी ते आग्रही होते. कारण अमेरिकेचे दरवाजे त्यावेळी त्यांच्यासाठी बंद होते. चीनचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत मोदी यांनी अठरावेळा वार्तालाप केला आहे. त्यांनी जिनपिंग यांना साबरमती किनारी जाऊन झुलवले आहे; तर 2018 व 2019 मध्ये जिनपिंग यांच्याशी त्यांच्या अनौपचारिक भेटी झाल्या. या भेटीतूनच चिनी नेतृत्व बळकट झाले व सीमेवर त्रास वाढला असा एक प्रवाद आहे. इतकेच नाही, तर 2014 पासूनच चीनचा दुराग्रह वाढत गेला. याला योगायोग म्हणायचे की पद्धतशीर अवलंबलेली ‘स्ट्रटेजी’ म्हणायचे? चीन-मोदी हे पूर्वीपासून सख्य कसे आहे यावर चीनचे मुखपत्र असलेले ‘ग्लोबल टाइम्स’ काय म्हणते, त्यावरून याची प्रचीती येईल. 2014 मध्ये ‘ग्लोबल टाइम्स’ म्हणते, ‘‘मोदींची काम करण्याची पद्धत, विचार चीनच्या अधिक जवळचा आहे. त्यांच्यासोबत काम करण्यात सहजता वाटते.’’
हिंदुस्थानचा अमेरिकेबरोबर मोठा व्यापार होता; पण आता मोदी काळात ती जागा चीनने व्यापली आहे. आज चीन हिंदुस्थानचा सगळय़ात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 9.3 दशलक्ष लाख कोटींचा कारभार हिंदुस्थान चीनबरोबर करतो. इतका कारभार हिंदुस्थानचा दुसऱ्या कोणत्याही देशाशी नाही. यामध्ये 7.2 दशलक्ष कोटी आयात, तर फक्त दोन दशलक्ष निर्यात. गमतीचा भाग असा की, गलवानच्या घटनेनंतर आपला चीनबरोबरचा व्यापार कमी होण्याऐवजी वाढला. आत्मनिर्भरतेच्या घोषणेनंतर तर शंभर अब्ज आणि नुकत्याच 2022 वर्षामध्ये हा व्यापार 135 अब्ज डॉलरवर पोहोचला. आत्मनिर्भर म्हणता म्हणता चीनवरचे आपले अवलंबित्व मोठय़ा प्रमाणावर वाढले. भक्त मंडळींनी चीनच्या मालाबाबत खूप काहूर माजवले होता. त्यांच्या समाधानासाठी मोदी शासनाने काही ऍप्सवर बंदी घालण्याचे नाटक केले. त्यादरम्यान 59 ऍप्स बंद करण्यात आली. त्यापैकी काही ऍप्स ही भाजपसाठी काम करीत होती असा आरोप काँग्रेसने केला. त्यातून देशांतर्गत डेटा बाहेर जात आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे होते.
मोदी युगात जगात दुसऱ्या नंबरवर पोहोचलेल्या उद्योगपतीवर केंद्र शासन कसे मेहेरबान आहे आणि ते देशाला कसे धोकादायक आहे, हे पाहणे उचित ठरेल. एका बाजूला जगाला कार्बन उत्सर्जन 2030 पर्यंत निम्म्यावर, तर 2070 पर्यंत शून्यावर आणण्याचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार अतिप्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कोळसाआधारित वीज प्रकल्प हिंदुस्थानच्या भूमीवर उभा करण्यासाठी अदानींना सहकार्य करते, कायदे व धोरणात बदल करते. या प्रकल्पात चीनचा मोठा सहभाग आहे. त्यांचे तंत्रसहाय्य व अर्थसहाय्य घेतले गेले आहे. देशातील 70 टक्के वीज प्रकल्प हे चीनच्या सहाय्याने स्थापित झालेले आहेत. त्यांची मशिनरी लागली आहे. चीनच्या कंपन्या त्यांची निगराणी करणार आहेत. याव्यतिरिक्त 3560 हिंदुस्थानी कंपन्यांमध्ये चिनी गुंतवणूक व चिनी संचालक आहेत. हा सर्व प्रकार म्हणजे देशाच्या सुरक्षेशी खेळ आहे. गलवानच्या घटनेनंतर चीनबरोबर वाढलेल्या व्यापाराचा उल्लेख मागे केला आहे. ती वाढ किती, तर पंचेचाळीस टक्के इतकी भरीव. या वाढीबरोबर आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. चीन हिंदुस्थानमध्ये व्यापाराच्या निमित्ताने वेगवेगळय़ा प्रकारे किती आत घुसलाय किंवा घुसू दिला आहे याची प्रचीती यावरून येते.
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचा आणखी एक इशारा फार गंभीर आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, चीनसोबत युद्ध झाल्यास निव्वळ सीमेवर लढा होणार नाही, तर व्यापाराच्या व गुंतवणुकीच्या मिषाने चीनने आपल्या देशात जी यंत्रणा उभी केली आहे, त्याद्वारे चीन अप्रत्यक्ष युद्ध करेल. याचे चांगले उदाहरण द्यायचे झाल्यास इराक युद्धावेळी अमेरिकेने एक बटन दाबले आणि संपूर्ण बगदाद अंधारात बुडाले. 2020मध्ये संपूर्ण मुंबईत काही तास वीज खंडित होणे किंवा ‘ऑल इंडिया मेडिकल सायन्स’वर झालेला सायबर हल्ला (सर्व्हर डाऊन) ही चीनकडून पुढे युद्धात काय घडू शकते याची चाहूल आहे.
याच जोडीला हिमालयीन क्षेत्रात विपुल प्रमाणात बॉक्साईट आहे. त्यावर चीनचा डोळा आहे. जगात अमेरिकेला मागे टाकून चीनला अग्रेसर व्हायचंय. त्यासाठी या बॉक्साइट क्षेत्रावर तिला कब्जा हवा आहे. तिबेटनंतर तवांग हे बौद्धांचे दुसरे प्रेरणास्थान आहे. ते हिंदुस्थानात असणे चीनला धोक्याचे वाटते आहे. त्यामुळे चीनचा तवांगवरही डोळा आहे. या दोन्ही बाबी चीनला हिंदुस्थानवर हल्ला करण्यास प्रवृत्त करण्यास पर्याप्त आहेत. पाकिस्तान हिंदुस्थानचा परंपरागत शत्रू आहेच; पण आपल्या देशाभोवतालची इतर छोटी छोटी राष्ट्रेही चीनकडे सरकत आहेत. नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, अगदी डोकलामनंतर भूतानही चीनकडे कलत आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. या सर्व स्थितीमध्ये देशांतर्गत परिस्थितीही दुहीची बनली आहे. देशात धार्मिक, जातीय द्वेष, तणाव निर्माण करण्यात आला आहे. देशातील सांघिक चौकटीला छेद गेला आहे. भाषा लादण्याच्या प्रयत्नांतून विद्वेष वाढत आहे. एकंदरीतच देशाला कमजोर करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार, भाजप व संघ परिवार यांची उलटतपासणी होणे आवश्यक आहे.
