आधी कोरोना आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे वर्ष-दीड वर्षापासून महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यातच मिंधे सरकारच्या नव्या प्रभाग रचनेच्या वादामुळे मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचा पेच वाढला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेसंदर्भातील याचिकेवरील निर्णय आज उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. तर दुसरीकडे राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील प्रभाग रचनेच्या वादावरील सुनावणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत म्हणजे तीन आठवडे पुढे ढकलण्यात आली. यामुळे मुंबई, ठाणे पालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवण्याबाबत 2021 मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र नंतर भाजपशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केलेल्या मिंधे सरकारने सूडभावनेने प्रभाग संख्यावाढीचा निर्णय रद्द केला, असा दावा करीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणी झाली. सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्रभाग रचनेचा निर्णय राखून ठेवला असून या निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या 236 पर्यंत वाढवत तसा कायदा केला. त्या कायद्यानुसार आम्ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. संविधानानुसार ते आमचे कर्तव्य होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले व त्यासंदर्भात अहवालही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आम्ही कायद्याला बांधील आहोत, असे आयोगाने कोर्टात सांगितले. यामुळे मिंधे सरकारच्या कुटील हेतू आणि सूडभावनेने प्रभाग संख्या कमी करण्याच्या धोरणाला दणका बसला आहे.
न्यायालय देईल तो निर्णय मान्य
मुंबई महापालिकेने केलेल्या विनंतीवरून प्रभाग संख्या 236 करण्यात आली होती. त्याला भाजपने आव्हान दिले होते. मात्र त्यावेळी भाजपची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर सध्याच्या सरकारने प्रभाग संख्या पुन्हा 227 केली. याला आम्ही आव्हान दिले आहे. नव्या सरकारने प्रभाग संख्यावाढ रद्द करीत घेतलेला निर्णय कसा चुकीचा आहे हे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. नव्या सरकारच्या कायद्याबाबत आम्ही आमची भूमिका मांडली आहे. त्यावर न्यायालय जो निर्णय देईल तो आम्हाला मान्य असेल, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अॅड. अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे काय?
– 236 प्रभाग संख्येसंबंधी तत्कालीन कायद्याला अनुसरून प्रभाग रचना, मतदार यादी व आरक्षण अशी सगळी कार्यवाही पूर्ण केली, असे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. सचिंद्र शेटये यांनी सांगितले.
– नव्या सरकारने गेल्या वर्षी 4 ऑगस्टला प्रभाग संख्या 236 वरून 227 वर आणली. नव्या सरकारने यासंबंधी कायदा केला. त्या कायद्यामुळे आम्हाला निवडणुकीची पुढची कार्यवाही करता आली नाही.
– जर नव्या कायद्यानुसार सगळी कार्यवाही पुन्हा करायची झाली तर आणखी सहा महिने लागतील, असे अॅड. शेटये यांनी सांगितले.
शिवसेनेने उघड केला मिंधे सरकारचा डाव
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार निवडणूक आयोगाने 236 प्रभागसंख्येनुसार मुंबई पालिका निवडणुकीची कार्यवाही सुरू केली.
– ही सर्व कार्यवाही सुरू असताना त्यावर नव्या सरकारने कधीच आणि कुठलाही आक्षेप घेतला नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेची निवडणूक प्रक्रिया मार्गी लावण्याचा आदेश दिला. त्यावेळी नव्या सरकारने 236 प्रभाग संख्या रद्द केली.
– ही भूमिका म्हणजे मुंबई महापालिकेची निवडणूक रखडवण्याचा डाव आहे, असा सडेतोड दावा शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी केला. त्याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी फेब्रुवारीपर्यंत लांबली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला होता. दरम्यान, नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रभागरचनेत केलेल्या बदलाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यासंदर्भातील सुनावणी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने लांबणीवर जात आहे. मुंबई वगळता राज्यातील इतर महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य निश्चित करणारी ही सुनावणी आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात होणार आहे. यावेळी 92 नगर परिषदांतील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रलंबित मुद्दय़ावरही सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
