सामना ऑनलाईन,मुंबई
सरकारी अधिकारी तसेच मंत्र्यांनंतर आता मुख्यमंत्रीपदालाही लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी मुख्यमंत्रीपदावर असताना मात्र त्यांची चौकशी करता येणार नाही. पदावरून पायउतार झाल्यानंतरच त्यांना सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
राज्याच्या लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्रीपदाचा समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी 30 जानेवारीपासून उपोषणाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर 29 जानेवारीलाच हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्तांना राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणतीही तक्रार करण्यात आली तरी त्यासंदर्भात पदावर असताना मात्र त्यांची चौकशी करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचीही चौकशी करता येणार नाही. दरम्यान, या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे अण्णा हजारेंची भेट घेणार आहेत.
लोकायुक्तांच्या नियुक्तीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला
राज्याच्या महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम-1971 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आज सादर करण्यात आला. लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांच्या नेमणुकीसाठी शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. या समितीत विधानसभेचे अध्यक्ष, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अथवा त्यांनी नियुक्त केलेले उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि राज्यपाल नियुक्त विधिज्ञ अशा चार सदस्यांचाही समावेश असेल. तसेच नियुक्ती करण्याच्या दृष्टीने सहाय्य करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नामांकित सात सदस्यांची एक सर्च कमिटीदेखील स्थापन करण्याच्या तरतुदीचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत लोकप्रशासन, विधी, धोरण, लाच लुचपत प्रतिबंध, वित्त व व्यवस्थापन आदी क्षेत्रातील तज्ञ मान्यवर तसेच विविध मागासवर्ग संवर्गातील प्रतिनिधी समाविष्ट असतील. याशिवाय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने आवश्यक ते फेरबदल करण्यासही मुभा देण्यात आली आहे.
दबावाखाली निर्णय घेणे चुकीचे – दिवाकर रावते
मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय हा कोणाच्या तरी दबावाखाली घेणे चुकीचे आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रारी करता येणार असल्या तरी मुख्यमंत्र्यांना पदावरून पायउतार झाल्यानंतरच उत्तर देता येणार आहे. मात्र यामुळे आरोप सिद्ध न होताच मुख्यमंत्र्यांची बदनामी सुरूच राहील, असे मत शिवसेना नेते-परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी नोंदवले.
लोकायुक्तांच्या संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल जनतेच्या वतीने मी धन्यवाद देतो. मात्र कायदा विधिमंडळात बनतो. त्यामुळे जेव्हा तो संमत होईल तेव्हाच आम्ही मानू- अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक
