देशात आणि महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या प्रचंड असतानाही स्वातंत्र्यापासून आजतागायत या समाजाला अचूक मूल्यांकनापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या अर्जात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम तत्काळ समाविष्ट करावा, अन्यथा राज्यातील ओबीसी बांधव जनगणना होऊ देणार नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी सेलने घेतला असून यासंदर्भात एक निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे विदर्भातील सर्व जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक मंगळवारी पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांच्या निवासस्थानी पार पडली. यानंतर सर्वांच्या स्वाक्षऱ्यांचे एक सविस्तर निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनाबाबत माहिती देताना पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, 1931 नंतर देशात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. मंडल आयोगाने ओबीसींची संख्या 52 टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवला होता, ज्यात आता नक्कीच वाढ झाली आहे. जोपर्यंत ओबीसींचा स्वतंत्र ‘एम्पिरिकल डेटा’ समोर येत नाही तोपर्यंत शिक्षण, नोकऱ्या आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये या समाजाला योग्य न्याय मिळणे अशक्य आहे. म्हणूनच जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम आणणे गरजेचेच असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर अनिल देशमुख, ओबीसी सेलचे अध्यक्ष राज राजापूरकर यांच्यासह विदर्भातील सर्व जिल्हाध्यक्षांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
…तोपर्यंत जनगणना स्थगित करा
केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा करून जनगणनेच्या अर्जात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा. जोपर्यंत जनगणनेच्या अर्जात हा बदल होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील जनगणनेची प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित ठेवावी. न्याय्य मागणीसाठी जनगणनेवर बहिष्कार टाकणाऱ्या ग्रामीण भागातील जनतेवर आणि गावकऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणारी दडपशाही किंवा कायदेशीर कारवाई त्वरित थांबवण्यात यावी अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.
