मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले असतानाच दुसरीकडे ओबीसी समाजानेही आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य शासनाला धारेवर धरले आहे. ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होऊनही तो निधी अद्याप का दिला गेला नाही, ओबीसींचा निधी का अडवता, अशा ओबीसी समाजाच्या मंत्र्यांनी केलेल्या सवालावर ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे निरुत्तर झाले. या प्रशासकीय हलगर्जीची गंभीर दखल घेत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने निधी वळता करा, असे निर्देश दिले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, अतुल सावे, गणेश नाईक यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधीही दिला नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांना जागा उपलब्ध करून देणे, प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करणे आणि ३६ ओबीसी जातींचा केंद्राच्या यादीत समावेश करणे अशा सुमारे १३ ते १४ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मंजूर निधी तातडीने न दिल्यास कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, अशी तंबी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली.
महाज्योती आणि बार्टीलाही निधी ‘महाज्योती’ला ३०० कोटींचा निधी का कमी पडत आहे याची कारणमीमांसा उपसमितीसमोर ठेवा; ‘महाज्योती’च्या पीएचडी फेलोशिपचे १२६ कोटी रुपयांचे प्रलंबित दायित्व असून, डिसेंबरपर्यंत हा सर्व निधी उपलब्ध करून द्या; बार्टी (किंवा महाज्योती/सारथी संबंधित संस्था) संस्थेकडे सध्या ५० कोटींचा निधी असून ३०० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे, हा प्रस्ताव राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले. ओबीसी महामंडळांच्या निधीचा प्रश्न येत्या डिसेंबरपर्यंत मार्गी लावण्याचा आणि काही विषय राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत झाल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
