धोबीघाट पुनर्विकासात महापालिकेच्या जागेवर होणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प इमारतीचे बांधकाम न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन असेल, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
महालक्ष्मीला मोक्याच्या ठिकाणी असलेला पालिकेचा भूखंड एसआरए प्रकल्पासाठी कसा देण्यात आला याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पालिकेचा भूखंड एसआरएला देताना नेमकी काय प्रक्रिया अवलंबली गेली याची कागदपत्रे या प्रतिज्ञापत्राला जोडलेली नाहीत. निर्णयाची कागदपत्रे न जोडता प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची पालिकेची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
रशीधारकांचा योग्य पुनर्वसनासाठी लढा
धोबीघाट येथे 1851 पासून कपडे सुकवण्याचे काम करणाऱ्या रशीधारकांनी योग्य पुनर्वसनासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. यावरील सुनावणीत पालिकेचा मोकळा भूखंड एसआरएसाठी दिला गेल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पालिकेकडे या निर्णयाचा न्यायालयाने खुलासा मागवला आहे.
