सामना प्रतिनिधी । मुंबई
कंत्राटाप्रमाणे टोलवसूली होऊनही आयआरबीकडून मुंबई पुणे महामार्गावरील टोल वसुली सुरुच असल्याने या टोलधाडीची अंमलबजावणी संचलनालयामार्फत (इडी) चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. हायकोर्टाने याप्रकरणी कंत्राटदाराला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई पुणे एक्प्रेसवेवर आयआरबीतर्फे ऑगस्ट 2004 सालापासून टोल वसूली करण्यात येत आहे. कंत्राटाप्रमाणे टोल वसूलीतून पैसे जमा होऊनही आयआरबी कंपनीतर्फे टोल धाड सुरुच आहे असा आरोप करीत पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिका दाखल केली आहे.
18,811 वाहनांकडून टोल वसूल केलाच नाही
मुंबई पुणे महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या 27 हजार 670 वाहनांकडून गेल्यावर्षी 97 लाख 66 हजार 462 रुपयांची टोल वसूली करण्यात आली, परंतु यामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या 18 हजार 811 वाहनांनाकडून टोल वसूल करण्यात आलेला नाही अशी माहीती याचिकाकर्त्यांनी दिली.
