>> प्रभाकर पवार
महाराष्ट्रात पुन्हा महायुतीचे सरकार आले. परंतु हा निकाल आपणास मान्य नाही. निकालात काहीतरी गडबड झालेली आहे, अशी शंका व्यक्त करून विरोधकांनी ईव्हीएम मशीन हॅक करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तर निवडणूक आयोगाने ‘ईव्हीएम मशीन हॅक करता येत नसल्याचा दावा केला आहे. टेस्ला मोटर्सचे संस्थापक एलॉन मस्क या जगप्रसिद्ध अमेरिकन व्यावसायिकाने मात्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हॅक होऊ शकते, असे म्हटले होते माणूस किंवा एआय (Artificial Intelligence) कडून हे शक्य असल्याचे एलॉन मस्कचे म्हणणे आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल महायुतीने घोटाळा करून मिळविला या आरोपात तथ्य असल्याचे महाराष्ट्र पोलीस दलातील गुप्तचर विभागाचेच काही अधिकारी बोलत आहेत. महायुती व महाआघाडीत ‘कांटे की टक्कर होती. कोण बाजी मारेल हेही सांगता येत नव्हते. अपक्षांच्या मदतीने सरकार बनविले जाईल असाही अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता, परंतु इतके राक्षसी बहुमत महायुतीला मिळेल असे कधी कुणाला वाटले नव्हते. त्यामुळे ‘दाल में कुछ काला है।’ सत्ताधाऱ्यांना खूश करण्यासाठी बऱ्याचदा सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने ‘कल’ दिला जातो. परंतु २३ नोव्हेंबरचा निकाल हा अत्यंत धक्कादायक असून उद्या आपल्या देशात आणीबाणी, हुकूमशाही आली तर त्यात कुणी आश्चर्य वाटून घेऊ नये, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारला मागील लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे सावध झालेल्या महायुतीने महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ सारख्या महिलांना आकर्षित करणाऱ्या योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केल्या. त्याचा फायदा महायुतीला झालाही असेल, परंतु पाशवी बहुमत महायुतीला मिळेल हे कुणालाच अपेक्षित नव्हते, असेही अन्य एका पोलीस अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजना राबवून महिला मतदारांची मतं पक्की केली. पैशांचे वाटप करून मतदारांना आपल्याकडे वळविण्याचा जसा प्रयत्न केला, तसाच सरकारी यंत्रणांची मदत घेऊन ईव्हीएम मशीनचा गैरवापरही केला गेला असे उघडपणे आरोप केले जात आहेत. 1960 पासून महाराष्ट्रात निवडणुका होत आहेत. काँग्रेसने 1972 साली 222 आमदार निवडून आणले होते, आता भाजपने मित्रपक्षांच्या मदतीने (2024 साली) 232 आमदार निवडून सारे रेकॉर्डच मोडले आहेत. बरं, हे सर्व करताना निवडणूक काळात त्यांच्याच लोकप्रतिनिधींविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात आचारसंहितेचा भंग केला या आरोपावरून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत, पैसे वाटपाचे आरोपही झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात तर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी विरारच्या विवांता या तारांकित हॉटेलात पैशांचे वाटप केल्याचा आरोप झाला. बहुजन विकास आघाडीचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह विवांता हॉटेलात धाड घातली तेव्हा हॉटेलमधील एका रूममध्ये 10 लाखांची रोकड पोलिसांच्या हाती लागली, परंतु त्या रकमेशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे विनोद तावडे यांनी पत्रकारांना सांगितले तेव्हा ठाकूर म्हणाले, ‘मला भाजपच्याच एका नेत्याने फोन करून सांगितले, विनोद तावडे पाच कोटी रुपये गाडीत भरून घेऊन गेले आहेत व विवांता हॉटेलात थांबले आहेत. त्यानंतर आपण या हॉटेलात कार्यकर्त्यांना घेऊन आलो.” असे ठाकूर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
हितेंद्र ठाकूर यांनी पैशांचे वाटप केल्याचा आरोप तावडेंवर केला, परंतु त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला नाही. आचारसंहितेचा भंग केला असे एक-दोन छोटे मोठे गुन्हे दाखल करून विनोद तावडे यांना पोलिसांनी सोडून दिले. महाराष्ट्रात 15 ऑक्टोबर ते 20 नोव्हेंबर दरम्यान 650 च्या वर आचारसंहितेचा भंग केला आदी कलमांन्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत, परंतु पैसे वाटप करण्याचे आदेश देणाऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या प्रमुखाला, नेत्याला अटक झालेली नाही. पुण्याजवळ भोर येथे एका आमदाराच्या गाडीत पाच कोटी रुपयांची रोकड सापडली, परंतु पोलीस सत्ताधारी पक्षाच्या या आमदारांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत. विधानसभा निवडणूक काळात महाराष्ट्रात सुमारे 850 कोटी रुपयांची रोकड वेगवेगळ्या धाडीत निवडणूक आयोगाने जप्त केली. त्याच्यातील अर्धे अधिक पैसे पोलीस व निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनीच ढापले हपापाचा माल गपापा, दुसरे काय? निवडणूक आयोगाच्या नावाने तोतयांनीही हात धुऊन घेतले.
2019 च्या विधानसभा निवडणूक काळात राज्यभरातून 100 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. या वेळी मात्र सातपट रोकड पोलिसांच्या हाती लागली. यावरून निवडणूक काळात प्रत्यक्ष पैशांचे किती कोटी रुपयांचे वाटप झाले असेल याचा अंदाज करा। नुसता पैशांचा पाऊस पाडला गेला, हजारो कोटी रुपये उधळले गेले, परंतु पैशांचा पाऊस पाडणारे मात्र कधी पकडले गेले नाहीत. फक्त गुन्हे दाखल केले गेले, आरोपपत्रेही दाखल झाली, परंतु कारवाई काही नाही. मग दात नसलेले कायदे हवेत कशाला? निवडणूक काळात आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या नावाखाली फक्त गुन्हे दाखल होतात, कारवाई होत नाही. झाली तरी शिक्षा होत नाही. दोषसिद्धी (Conviction Rate) शून्य आहे. म्हणूनच पैसे वाटून निवडणुका जिंकण्याची पद्धती प्रत्येक निवडणुकीत वाढली आहे. मोठ्या प्रमाणात धनदांडगे निवडून येत आहेत. सामान्य लोकप्रतिनिधी, जनतेचे कैवारी फारच कमी! राजकारणात हुकूमशाही दमनगिरी प्रवृत्ती वाढली आहे याचेच हे द्योतक आहे. नाहीतर ‘ईव्हीएम’ मशीन हॅक करण्यात आल्याचे आरोप झालेच नसते.
