राज्यातील आर्थिक गैरव्यवहारामुळे अडचणीत आलेल्या 469 नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या थकीत कर्जाची तसेच संबंधित आर्थिक नुकसानीची वसुली करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दोषी संचालक, अधिकारी, कर्मचारी तसेच कर्जदार आणि जामीनदार सभासदांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील आर्थिक अडचणीत आलेल्या 469 पतसंस्था विभागामार्फत निर्बंधित करण्यात आल्या असून या संस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवी मुदतीत परत करता आलेल्या नाहीत.
लिलाव प्रक्रियेत अडचणी
अधिनियम, 1960मधील कलम 88 अंतर्गत चौकशी करून पदाधिकारी व अधिकाऱयांवर आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या 469 पतसंस्थांमधील सुमारे 1,949 संचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कलम 88 अंतर्गत जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. काही दोषी संचालक व अधिकाऱयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या असल्या तरी त्या मालमत्तांची जप्ती आणि लिलाव प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
शोध घेऊन बोजा नोंदविणार
महसूल विभागाकडील सातबारा, 8-अ तसेच अन्य मालमत्ता उतारे तातडीने उपलब्ध करून देणे, दोषी संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, कर्जदार आणि जामीनदार यांच्या जंगम व स्थावर मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यावर संस्थेचा बोजा नोंदविणे, तसेच जप्त मालमत्ता विशेष वसुली अधिकाऱयांच्या ताब्यात देण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करणे, अशी समितीची कार्यकक्षा आहे. ही समिती 469 अडचणीतील पतसंस्थांशी संबंधित दोषी संचालक, अधिकारी, कर्जदार व जामीनदार यांच्या मालमत्तांबाबतची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत कार्यरत राहणार आहे.
