महत्त्वाच्या व्यक्तींचे फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्यावरील आरोप राज्य सरकारने मागे घेतले होते, यानंतर पुणे पोलिसांकडून न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळल्यानंतर हा मुद्दा काँग्रेसचे आमदार आणि विधानसभेचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी नियम 57 अन्वये चर्चेची मागणी केली होती. मात्र यासाठीची परवानगी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नाकारली.
चर्चेची परवानगी नाकारल्याने आपली नाराजी जाहीरपणे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विरोधी पक्षाच्या इतर आमदारांसह सभात्याग केला. “प्रश्नोत्तराचा तास बाजूला ठेवून एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्दावर चर्चा घेण्याचा अधिकार विधोनसभा अध्यक्षांना असतो. एवढी महत्त्वाची बाब असताना या सरकारला पाठिशी घालण्याचा आपण प्रयत्न करत आहात. आपण आपलीच बाजू कशी योग्य आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहात असा आमचा समज झालेला आहे. यामुळे आम्ही सभात्याग करतोय. हे बरोबर नाही.” असे अजित पवार यांनी सभागृहात म्हटले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधकांना उद्देशून म्हटले की, आपण विशेषाधिकार समिती, हक्कभंग समितीकडे दाद मागू शकता, तसे झाल्यास मी आपल्याला न्याय मिळवून देण्याचे काम मी करेन.
फोन टॅपिंगप्रकरणी रश्मी शुक्ला यांच्या अडचणी वाढणार
राज्यभरात विविध राजकीय पक्षातील नेत्यांचे बेकायदा फोन टॅप केल्याप्रकरणी पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करून चौकशी सुरू होती. मात्र, राज्यात फडणवीस-शिंदे सरकार आल्यानंतर शुक्ला यांच्यावरील फोन टॅपिंगचे आरोप मागे घेण्यात आले होते. मात्र, याप्रकरणी पुणे पोलिसांकडून सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे रश्मी शुक्ला यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने हा रिपोर्ट फेटाळतानाच काही मुद्दय़ांवर तपास करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत.
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला सध्या हैदराबादमध्ये सेवेत आहेत. राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखपदी असताना रश्मी शुक्ला यांनी राज्यातील विविध राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केले होते. त्यामध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, आमदार बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, आमदार आशिष देशमुख, माजी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांचा समावेश होता. याप्रकरणी रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात फेब्रुवारी महिन्यात बंडगार्डन पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा तपास पुणे पोलिसांकडून करण्यात येत होता. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने शुक्ला यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली चौकशी थांबविली होती. हे प्रकरण बंद करण्यासाठी पुणे पोलिसांनी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. परंतु, न्यायालयाने तो रिपोर्ट बुधवारी दि. 21 रोजी फेटाळून लावला आहे. राज्यात सत्ता बदल झाल्यावर रश्मी शुक्ला यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दिल्लीत भेट घेतली होती.
