छोटय़ा बचत योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मागे घेतला असला तरी तो नेमका कशासाठी घेतला गेला होता त्याचे गुपित उघड झाले आहे. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांमध्ये असलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा त्याच्याशी संबंध आहे. छोटय़ा बचत योजनांमध्ये पश्चिम बंगालचे योगदान देशात सर्वाधिक आहे. तेथील मतदारांची नाराजी नको म्हणूनच केंद्राने व्याजदर कपात मागे घेतल्याची चर्चा आहे.
पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. छोटय़ा बचत योजना या बहुतांशी ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गीयांसाठीच चालवल्या जातात. नॅशनल सेव्हिंग इन्स्टिटय़ूटच्या (एनएसआय) आकडेवारीनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधीमध्ये पश्चिम बंगालचे सर्वाधिक योगदान आहे. 2017-18 मध्ये या निधीमध्ये देशातून 5.96 लाख कोटी रुपये जमा झाले. त्यात पश्चिम बंगालचे योगदान सर्वाधिक 15.1 टक्के म्हणजेच सुमारे 90 हजार कोटी रुपये होते.
छोटय़ा बचत योजनांवरील व्याजदरात कपातीचा निर्णय 31 मार्च रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये फक्त पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाले होते. या निर्णयाचा परिणाम पुढील टप्प्यांमधील मतदानावर होऊ नये म्हणून केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 1 एप्रिल रोजी हा निर्णय मागे घेतल्याची घोषणा केली. कारण बंगालमधील मतदारांना ऐन निवडणुकीत नाराज करणे भाजपला परवडण्यासारखे नाही.
पश्चिम बंगालशिवाय तामीळनाडू आणि आसामचेही छोटय़ा बचत योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. 2017-18 मध्ये राष्ट्रीय लघु बचत निधीमध्ये तामीळनाडूचे 4.80 टक्के म्हणजेच 28598 कोटी रुपये तर आसामचे 9446 कोटी रुपये योगदान होते. येत्या 6 एप्रिल रोजी आसाममध्ये पहिल्या टप्प्यात तर तामीळनाडूत सर्व जागांवर मतदान होणार आहे.
बंगालमधून गुंतवणुकीचा आलेख चढताच
राष्ट्रीय लघु बचत निधीमधील गुंतवणुकीत पश्चिम बंगालचा आलेख हा चढताच आहे. 2007-08 मध्ये बंगालचे त्यात 12.4 टक्के योगदान होते ते 2009-10 मध्ये वाढून 14 टक्के तर 2017-18 मध्ये 15.1 टक्के झाले. 2017-18 मध्ये या निधीमध्ये उत्तर प्रदेशचे 11.7 टक्के म्हणजेच 69660.70 कोटी रुपये तर महाराष्ट्राचे 10.6 टक्के म्हणजेच 63025.59 कोटी रुपये योगदान होते.
