कायद्याला बाप व पोलीस ठाण्यांना मालक निर्माण होतात तेव्हा ते कायद्याचे राज्य नसते. गुंडांना, चोरांना राजकीय कार्यकर्ता म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रवेश मिळतो व पोलिसांनी ज्यांना काल गुंड म्हणून ठोकलेले असते त्या गुंडांनाच सलाम करावा लागतो. त्यातूनच छत्रपती चिडेंसारखे फौजदार मारले जातात. 2014 पासून पोलिसांवर हल्ले वाढले हा गृहखात्याचा पराभव आहे. पोलीस मार खात आहेत. हे चित्र असेच राहिले तर राज्याचा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही.
महाराष्ट्रात पोलीस सुरक्षित नसतील तर जनता सुरक्षित कशी राहील, हा प्रश्न विचारला जावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने कायदा आणि सुव्यवस्था नेहमीच उत्तम असते. त्यांच्या दृष्टीने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अर्थ वेगळा असतो. मुख्यमंत्री, मंत्री, सत्ताधारी पक्षाच्या ‘वतनदार’ लोकांचे आदेश ऐकून पोलीस ठाण्यातील मंडळींनी सर्व वाल्यांची खातीर केली की सगळे उत्तमच चाललेय असे ते मानतात. त्या दृष्टीने कायदा आणि सुव्यवस्था अतिउत्तमच मानावी लागेल, पण राज्यात पोलिसांवरील हल्ल्यांत प्रचंड वाढ झाली आहे व पोलीस ठिकठिकाणी मार खात असल्याचे वर्तमान समोर आले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला दारू तस्कराने चंद्रपूर जिह्यातील नागभीड पोलीस ठाण्याचे फौजदार छत्रपती चिडे यांच्या अंगावर वाहन चढवून चिरडून मारले. चिडे यांची हत्या दारू तस्करीच्या वादातून झाली व त्यास सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लोकप्रियतेसाठी जिह्यात दारूबंदीची घोषणा केली; पण संपूर्ण विदर्भात दारूचा महापूर धोधो वाहत आहे. बाजूच्या राज्यातून ट्रकच्या ट्रक दारूच्या बाटल्या घेऊन चंद्रपुरात बेकायदेशीरपणे येत आहेत. लोक बाजूच्या जिह्यात व सीमावर्ती राज्यात जाऊन घसा गरम करून येतात. त्यामुळे दारूबंदीचा साफ फज्जा उडून
सरकारचे हसे
झाले आहे. पूर्वी गडचिरोली, चंद्रपुरात बदली म्हणजे जन्मठेपेची शिक्षा वाटत होती. आता चंद्रपुरात बदली करून घेण्यासाठी कोटी कोटी रुपये मोजले जातात. कारण जिथे बंदी तिथे चांदी हा कायद्याचा नियम बनला आहे. त्यातून एखादा छत्रपती चिडे हा प्रामाणिकपणे दारूबंदी राबविण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्यास ठार मारले जाते. प्रकरण एकटय़ा छत्रपती चिडेंचे नाही, तर गेल्या चार वर्षांत पेलिसांना मोठय़ा प्रमाणात प्राण गमवावे लागले व पोलिसांवरील सर्वाधिक हल्ले हे विदर्भात झाल्याच्या नोंदी आहेत. सी.आय.डी.ने जी आकडेवारी याबाबत प्रसिद्ध केली ती चिंताजनक आहे. राज्यात पोलीस सुरक्षित नाहीत व कश्मीरात ज्याप्रमाणे पोलीस व सुरक्षा दलांवर हल्ले होत आहेत तसे प्रकार महाराष्ट्रात वाढले आहेत. सी.आय.डी.च्या 2016 च्या गुन्हे अहवालानुसार 2015 मध्ये साधारण 370 पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झाले. 2016 मध्ये 428 पोलिसांवर हल्ले झाले. त्यात 56 पोलिसांना मरण पत्करावे लागले. सर्वाधिक पोलीस बळी चंद्रपुरात (11) गेले व त्यासाठी लादलेली दारूबंदी व दारू तस्करी हे मुख्य कारण आहे. भंडारा, गडचिरोलीतही पोलीस मारले गेले. नगर, रायगड, ठाणे, नवी मुंबईतही पोलिसांवर हल्ले झाले. त्यात जखमी आणि मृतांत पोलीस शिपाई जास्त आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्राचा पोलीस हा
शूर व हिंमतबाज
म्हणून गणला जातो. 26/11 च्या हल्ल्यात अनेक बहाद्दर पोलीस अधिकारी व शिपायांनी हौतात्म्य पत्करले. फौजदार ओंबळे यांनी प्राणाची बाजी लावून हल्लेखोर अतिरेकी अजमल कसाबला जिवंत पकडले. हे धैर्य हीच महाराष्ट्र पोलिसांची ओळख आहे. पण ती ओळख व पोलिसांचा दरारा पुसला जात असेल तर त्यासाठी राजकारणाने वर्दीवर केलेली मात जबाबदार म्हणावी लागेल. आझाद मैदानात धर्मांध दंगलखोरांनी पोलिसांवर हल्ले केले, पोलिसांची वाहने जाळली तेव्हा गदारोळ करणारा विरोधी पक्षच आज सत्ताधारी आहे व पोलीस पुनः पुन्हा मार खात आहेत. भीमा-कोरेगाव दंगलीत पोलिसांच्या बंदुकांना पिचकाऱ्यांचे स्वरूप आल्याने पोलिसांची वाहने जाळली गेली. पोलिसांच्या अंगावर धावून जाण्याची वृत्ती सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांत वाढली आहे. हे चित्र चांगले नाही. कायद्याला बाप व पोलीस ठाण्यांना मालक निर्माण होतात तेव्हा ते कायद्याचे राज्य नसते. गुंडांना, चोरांना राजकीय कार्यकर्ता म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रवेश मिळतो व पोलिसांनी ज्यांना काल गुंड म्हणून ठोकलेले असते त्या गुंडांनाच सलाम करावा लागतो. त्यातूनच छत्रपती चिडेंसारखे फौजदार मारले जातात. 2014 पासून पोलिसांवर हल्ले वाढले हा गृहखात्याचा पराभव आहे. पोलीस मार खात आहेत. हे चित्र असेच राहिले तर राज्याचा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही.
