दक्षिणेकडचे एकमेव कर्नाटक हे राज्य भाजपच्या हाती आहे. उद्या ते गेले तर दक्षिणेतले भाजपचे अस्तित्वच नष्ट होईल. म्हणून शेवटचा उपाय म्हणून भाजपने समान नागरी कायद्याचे हत्यार उपसले आहे. सर्व विषयांना मूठमाती देऊन भाजपने आता कर्नाटकात समान नागरी कायद्याचा चेंडू फेकला. हे सगळे ठीक आहे, पण आज देशात कायद्याचे आणि घटनेचे राज्य उरले आहे काय? हा खरा प्रश्न आहे. जर देशात कायद्याचे राज्यच नसेल तर समान नागरी कायदा आणून तरी काय फरक पडणार आहे?
कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. पायाखालची वाळू सरकली की भयाने डोकेही सरकते. भाजपचे काहीसे तसेच झाल्याचे दिसते. भाजपने कर्नाटकात त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. सत्ता आल्यास कर्नाटकात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे. प्रश्न आता इतकाच आहे की, गेली पाच वर्षे कर्नाटकात भाजपचीच सत्ता होती. मग समान नागरी कायद्याचा विचार मागच्या पाच वर्षांत का झाला नाही? कर्नाटकात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक उच्च स्तरीय समिती बनविण्यात येणार आहे. कर्नाटकातील निवडणूक जड जात आहे व जड जाणार हे नक्की. त्यासाठी सर्व्हे, ओपिनियन पोल वगैरे घेण्याची गरज नाही, पण पराभवाचे भय निर्माण झाले की हिंदू-मुसलमान, हिंदुस्थान-पाकिस्तान असे नेहमीचे खेळ करायचे हे धोरण कर्नाटकातही राबवले जात आहे. गृहमंत्री शहा यांनी तर सर्वच मर्यादा सोडल्या. कर्नाटकात भाजपचा पराभव झाला तर दंगली उसळतील, म्हणून भाजपला मतदान करा, अशी धमकी एखाद्या देशाच्या गृहमंत्र्यांनी द्यावी, यास काय म्हणावे? अर्थात केंद्रीय गृहमंत्री धमक्या देत आहेत व त्या धमक्यांना कानडी जनता भीक घालताना दिसत नाही. गृहमंत्री शहा, पंतप्रधान मोदी यांचा एवढा धाक असताना व केंद्रीय तपास यंत्रणांची दहशत असतानाही कर्नाटकात भारतीय जनता पक्ष उभा आडवा फुटला. आपण फुटलो तर शहांची खप्पामर्जी होईल, ईडी वगैरे मागे लावली जाईल याची तमा न बाळगता भाजपचे प्रमुख नेते व कार्यकर्त्यांच्या झुंडीच्या झुंडी काँग्रेस पक्षात सामील झाल्या. त्यामुळे कर्नाटकात भाजपास
उसने अवसान आणून
प्रचार करावा लागत आहे. दक्षिणेकडचे एकमेव कर्नाटक हे राज्य भाजपच्या हाती आहे. उद्या ते गेले तर दक्षिणेतले भाजपचे अस्तित्वच नष्ट होईल. म्हणून शेवटचा उपाय म्हणून भाजपने समान नागरी कायद्याचे हत्यार उपसले आहे. मुळात समान नागरी कायदा हा काय फक्त एका कर्नाटकाचा मर्यादित विषय आहे काय? तो राष्ट्रीय पातळीवरचा विषय आहे. समान नागरी कायद्याचा विचार करायचाच असेल तर तो देशपातळीवर करायला हवा, ज्या राज्यात निवडणुका त्या राज्यापुरता नाही. सरकारने तिहेरी तलाकचा कायदा केला, तो काय फक्त उत्तर प्रदेशसाठी? तिहेरी तलाकचा कायदा संपूर्ण देशातील मुस्लिम महिलांना संरक्षण देण्यासाठी आहे. राजकारणात काही निर्णय धाडसाने व राष्ट्रहित डोळय़ासमोर ठेवूनच घ्यावे लागतात व त्याबाबत होणाऱया परिणामांची तयारी ठेवावी लागते. भारतीय जनता पक्षाने व संघ परिवाराने गोवंश हत्या बंदीचा कायदा केला. गोमांस बाळगणारे, खाणारे जे कोणी असतील त्यांना देशद्रोही, धर्मद्रोही ठरवले. काही मुसलमानांचे झुंडबळी घेऊन गोमांसप्रकरणी विकृत हिंदुत्वाचे ओंगळवाणे प्रदर्शन घडवले. पण भाजपशासित अनेक राज्यांत गोमांस विकले जाते. खाल्ले जाते. गोमांस खाणारे हिंदुत्वरक्षक भाजपच्या सरकारात आहेत. एवढेच नाही तर संघ परिवाराचे पुढारी दत्तात्रय होसबाळे यांनी गोमांस खायला हरकत नाही. कोणी काय खावे काय प्यावे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न असल्याचे सांगून टाकले आहे. मग गोमांसप्रश्नी दिल्ली, फरिदाबाद, उत्तर प्रदेशात झालेल्या झुंडबळींचे काय? त्या सदोष मनुष्यवधांना जबाबदार कोण?
धर्म आणि धर्मांधतेचे अवडंबर
माजवून वातावरण खराब करायचे, रक्तपात, हिंसाचार घडवायचा व त्याच रक्ताच्या थारोळय़ात उभे राहून मते मागायची. कश्मीरातून 370 कलम हटवले याचे स्वागत आम्ही केले, पण 370 कलम हटवून कश्मीर खोऱयातली परिस्थिती नियंत्रणात आली काय? पुलवामा झाले की घडवले, यावर नवा वाद सुरू झाला. 40 जवानांचे हत्याकांड घडवून 2019 च्या निवडणुकांस भाजप सामोरा गेल्याचा आरोप जम्मू-कश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनीच केला. 370 कलम हटवूनही कश्मिरी पंडितांचे हत्याकांडही थांबले नाही व पंडित मंडळींची कश्मीरात घरवापसीदेखील झालेली नाही. मग 370 कलम हटवण्याचा बॅण्डबाजा वाजवून काय मिळविले? मुळात 370 कलम हटवणे हा धार्मिक विषय नव्हता, तर घटनात्मक बाब होती. पण त्याचे धर्मकारण करून भाजपने निवडणुका लढवल्या. लोकांच्या भावनांशी खेळ करून राजकारण केले. पंतप्रधान मोदी यांनी कर्नाटकात जाऊन विरोधक आपणास शिव्या घालतात. आतापर्यंत 91 वेळा विरोधकांनी आपल्याला शिव्या दिल्याचे मोदी सांगतात. पंतप्रधानांना कोणी शिव्या घालू नये, पण टीका करणे म्हणजे शिव्या घालणे असे नाही. जम्मू-कश्मीरात जवानांच्या हत्या होत आहेत त्यावर पंतप्रधान बोलत नाहीत. कश्मीर पंडितांच्या हत्येवर बोलत नाही. पुलवामावर बोलत नाहीत. सर्व विषयांना मूठमाती देऊन भाजपने आता कर्नाटकात समान नागरी कायद्याचा चेंडू फेकला. हे सगळे ठीक आहे, पण आज देशात कायद्याचे आणि घटनेचे राज्य उरले आहे काय? हा खरा प्रश्न आहे. जर देशात कायद्याचे राज्यच नसेल तर समान नागरी कायदा आणून तरी काय फरक पडणार आहे?
