जाती-धर्मावर नको तर आर्थिक निकषांवरच ‘सवलती’ द्या असे शिवसेनाप्रमुखांचे सांगणे होते. ते आजही योग्यच ठरते. मात्र मराठा समाजास मिळणारे आरक्षण ही काळाची गरज होती असेच समजायला हवे. मराठा समाजाचा विकास करण्यात आपण कमी पडलो, त्या समाजाचे ‘आर्थिक’ गाडे घसरले त्यामुळेच त्यांना हे आरक्षण मिळवावे लागले. आता धनगरांसह इतर समाजही त्याच रांगेत आहेत. महाराष्ट्राच्या समाज व्यवस्थेची ही घसरण आहे. श्रेय घेणार्‍यांनी व फेटे बांधणार्‍यांनी हे विसरू नये.
मराठा समाजास 16 टक्के आरक्षण जाहीर झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रात एका महिन्यात दोन वेळा दिवाळी साजरी झाली. आम्ही नुकतेच अयोध्येत जाऊन आलो. प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेतले. साधूसंतांचे आशीर्वादही मिळाले. रामजन्मभूमी मंदिरात आम्ही जी साकडी घातली त्यात देश आणि महाराष्ट्रात सुखशांती नांदावी हे मागणे होते. म्हणजे त्यात अस्थिर, अस्वस्थ मराठा बांधवांचा संघर्ष संपून त्यांच्या मनाप्रमाणे घडावे ही इच्छा होतीच. अखेर तसे घडलेही. ही छत्रपती शिवराय, आई जगदंबा व प्रभू श्रीरामाची कृपाच म्हणावी लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सर्व अत्यंत संयमाने व चतुराईने घडवून आणले. राजकारणातील सर्वच घटकांना एकत्र करून त्यांनी 16 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले. मुख्य म्हणजे ‘ओबीसीं’च्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण मिळाले. आम्ही याप्रश्नी पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो, तोंडास पाने पुसणारे आरक्षण मराठा समाजास देऊ नका. एकतर हे आरक्षण सन्मानाने मिळावे. दुसरे म्हणजे राजकीय घोषणाबाजी करून, निवडणुकांतील फायद्यातोट्याची गणिते मांडून आरक्षणाच्या घोड्यावर बसू नका. घोषणा करायच्या व नंतर तो निर्णय न्यायालयात लटकत ठेवायचा असेच अनेकदा होत असते. त्यामुळे न्यायालयात टिकेल असेच आरक्षण मिळावे ही आमची दुसरी भूमिका होती व आम्ही मुख्यमंत्र्यांना 28 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत हेच सांगत होतो. मराठा समाज हा मागास नाही. त्यांना ‘मागास’ न ठरवता, त्यांच्या
स्वाभिमानाची कसोटी न पाहता
16 टक्क्यांचा आरक्षण मसुदा तयार करावा असेच आमचे मत होते आणि तसेच घडले. त्याबद्दल आम्ही सरकारचे अभिनंदन करीत आहोत. मराठा समाजाला द्यायच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या विधेयकावर चर्चा झाली नाही व एकमताने हे विधेयक मंजूर झाले. त्यामुळे आज ‘श्रेया’ची लढाई करून कोणी फेटे बांधून घेत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न. आम्हाला श्रेय नको व फेटेही नकोत. मराठा समाजाला मिळालेले हे 16 टक्के आरक्षण हा त्या समाजाचा राज्याचे राजकारण व समाजकारण यावर जो प्रभाव आहे, समाज म्हणून त्यांची जी ताकद आहे त्याचा परिणाम आहे हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रातील एक मोठा समाज, जो त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढत होता, रस्त्यावर उतरला. त्याने चाळीसच्या वर बलिदाने दिली, त्या समाजास 16 टक्के आरक्षण मिळाल्याने न्याय मिळाला ही आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के आहे. राज्याच्या राजकारणात, समाजकारणात, सरकारात व अर्थकारणात हा समाज नेहमीच आघाडीवर राहिला. शेती व सहकारात या समाजाचे मोठे योगदान आहेच, पण असे असले तरी बहुतांश मराठा कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत राहिली. आजही 70 टक्के मराठा झोपडी किंवा कच्च्या घरात राहतात. 93 टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे. 24.2 टक्के मराठा परिवार दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहे. 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठा अल्पभूधारक आहेत. पुन्हा गेल्या काही वर्षांत
शेती, सहकाराचे बारा
वाजले. महाराष्ट्रात ज्या हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, त्यातील बहुसंख्य लोक हे मराठा समाजाचे होते. शेती क्षेत्रात अनिश्चितता आल्याने या समाजाचे आर्थिक गाडे घसरले. त्याचे परिणाम शिक्षणापासून नोकर्‍यांवर झाले. ती सर्व खदखद रस्त्यावर उतरली. मराठा समाजाच्या लेकी-सुनांसह मराठा तरुण क्रांती करण्यासाठीच जणू रस्त्यावर उतरले व शिवाजी महाराजांनी महत्त्वाचा गड जिंकावा तसा हा 16 टक्के आरक्षणाचा किल्ला त्यांनी सर केला. सरकारी नोकर्‍यात आता मराठा समाजाला 16 टक्के वाटा मिळेल ही गोष्ट समाधानाची आहे. मराठा समाजास मिळणारे आरक्षण ही काळाची गरज होती असेच समजायला हवे. जात, उपजात, पोटजात म्हणून वर्षानुवर्षे आरक्षणाचा रतीब सुरूच आहे. आरक्षण फक्त दहा वर्षे ठेवा, त्यानंतर आरक्षणाचा पांगुळगाडा फेकून द्या, सरकारनेच आरक्षण बंद करावे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ठाम मत होते. तरीही घटनेत वारंवार दुरुस्त्या करून आरक्षण सुरू ठेवले गेले. त्यास मराठा समाजाने कधी विरोध केला नाही. शेवटी आज आरक्षणासाठी लढा देण्याची वेळ त्यांच्यावरही आली. आर्थिक व सामाजिक विषमतेने गाठलेले हे शेवटचे टोक. जाती-धर्मावर नको तर आर्थिक निकषांवरच ‘सवलती’ द्या असे शिवसेनाप्रमुखांचे सांगणे होते. ते आजही योग्यच ठरते. मात्र मराठा समाजाचा विकास करण्यात आपण कमी पडलो, त्या समाजाचे ‘आर्थिक’ गाडे घसरले त्यामुळेच त्यांना हे आरक्षण मिळवावे लागले. आता धनगरांसह इतर समाजही त्याच रांगेत आहेत. महाराष्ट्राच्या समाज व्यवस्थेची ही घसरण आहे. श्रेय घेणार्‍यांनी व फेटे बांधणार्‍यांनी हे विसरू नये.
