>>सनतकुमार कोल्हटकर<<
एर्दोगन यांनी गेल्या दोन वर्षांत पंतप्रधानपद हळूहळू मोडीत काढण्यात यश मिळवले. ते आता तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत. त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाला आता न्यायालयसुद्धा आव्हान देऊ शकणार नाही. फक्त तेथील संसदेतील दोन तृतियांश सदस्यच त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून हटविण्याचा निर्णय घेऊ शकतील. राष्ट्राध्यक्ष व संसद दोन्ही ठिकाणी मिळालेल्या या विजयामुळे एर्दोगन यांची देशावरील पकड अधिकच घट्ट झाल्याचे मानले जाते. याआधी चीन, रशिया या देशांमध्येही विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांनी स्वतःला कायदेशीर सर्वशक्तिमान केले आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीपासून जागतिक राजकारणात ठळकपणे झालेल्या चीन, रशिया व आता तुर्कीमधील निवडणुका आणि तेथील सत्ताधारी नेत्यांच्या झालेल्या फेरनिवडी यामुळे जगभरातील सर्वसामान्य जनतेचे या तिन्हीही निवडणुकांच्या साधर्म्याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
तुर्कस्तानमध्ये दोन वर्षांपूर्वी तेथील लष्करामध्ये झालेले बंड गाजले होते. ते खरोखरच झालेले बंड होते की ते एर्दोगन यांनीच घडवून आणलेले बंड होते याबद्दल भरपूर चर्चा झाली. या बंडाला ‘फेतुल्लाह गुलेन’ या गेली अनेक वर्षे अमेरिकेत राहत असलेल्या व मूळ तुर्कीच्या असलेल्या या प्रभावशाली व्यक्तीचा वरदहस्त होता असे बोलले गेले. हे बंड त्यावेळचे तुर्कीचे पंतप्रधान एर्दोगन यांनी निष्ठुरपणे मोडून काढले. बंड मोडून काढल्यावर लाखो लोकांना – ज्यामध्ये लष्करी अधिकारी, पत्रकार यांचा समावेश होता – तेथील तुरुंगात डांबण्यात आले होते. एर्दोगन यांनी लष्कराचे त्यावेळचे बंड मोडून काढल्यावर ‘फेतुल्लाह गुलेन’ यांना तुर्कीच्या ताब्यात देण्याची अनेकवार अमेरिकेकडे मागणी केली होती, पण त्यावेळचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा व त्यांच्या प्रशासनाने एर्दोगन यांना अजिबात दाद दिली नाही.
एर्दोगन यांनी त्या बंडानंतर गेल्या दोन वर्षांत पंतप्रधानपद हळूहळू मोडीत काढण्यात यश मिळवले. ते आता तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत. त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना फार मोठे सत्ताकेंद्र बनवले आहे. त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाला आता न्यायालयसुद्धा आव्हान देऊ शकणार नाही. फक्त तेथील संसदेतील दोन तृतियांश सदस्यच त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून हटविण्याचा निर्णय घेऊ शकतील. राष्ट्राध्यक्ष व संसद दोन्ही ठिकाणी मिळालेल्या या विजयामुळे एर्दोगन यांची देशावरील पकड अधिकच घट्ट झाल्याचे मानले जाते. गेल्या वर्षी त्यांनी राज्यघटनेतच बदल करून पंतप्रधानपद रद्द करण्यासह राष्ट्राध्यक्षांना वाढीव अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एर्दोगन यांची ताकद अधिकच वाढल्याचा दावा केला जातो.
एकेकाळी तुर्की हा नाटो संघटनेचा सहयोगी सदस्य देश होता व अजून आहे. नाटो संघटनेत प्रवेश मिळण्यासाठी एर्दोगन यांनी गेली अनेक वर्षे खूप प्रयत्न केले होते, परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना युरोपीय देशांनी महत्त्व दिले नाही.
२०१५ च्या डिसेंबरमध्ये तुर्कीने रशियाचे एक विमान सीरिया व तुर्कीच्या सीमारेषेजवळ खाली पाडले होते आणि त्या घटनेत रशियन पायलटही मृत्युमुखी पडला होता. त्या वेळी रशिया व तुर्कीमध्ये खूप तणाव व कडवटपणा आला होता. रशियाने त्या काळात रशियन पर्यटकांना तुर्कीमध्ये जाण्यापासून रोखले होते, परंतु त्यानंतर एर्दोगन यांनी रशियाची विमान दुर्घटनेबद्दल सपशेल माफी मागितली. तुर्कीने त्यानंतर नाटोमधील देश आणि अमेरिकेशी फटकून वागायला सुरुवात केली. गेल्या दोन वर्षांत एर्दोगन हे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या जवळ गेले आहेत. आता तर अमेरिकेचा विरोध असूनही तुर्की रशियाकडून ‘क्षेपणास्त्रविरोधी’ यंत्रणा विकत घेऊ इच्छिते. चीन, रशिया, इराण आणि तुर्की या चार देशांमध्ये खूप जवळचे संबंध तयार झाले असून तुर्की हा अमेरिकेचा एकेकाळचा सहकारी आता रशियाकडे पुरेपूर झुकल्याचे दिसते आहे.
मागील आठवडय़ात तुर्कीत झालेल्या निवडणुकीपूर्वी अनेक आठवडे तुर्कीचे चलन ‘लिरा’ची अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत जोरदार घसरण झाली. ४० टक्के घसरण ही फारच मोठी घसरण होती. त्यामुळे एर्दोगन यांना यंदाची निवडणूक जड जाईल असे संकेत देण्यात येत होते. तुर्कीने डॉलर्समधील व्यवहार कमी करण्यासाठी तुर्कीमधील व्यापारी व बँकांना आवाहन केले होते.
तुर्कीला अजून एक सतावत असलेली समस्या म्हणजे तुर्कीमध्ये मोठय़ा संख्येने राहत असलेल्या ‘कुर्दिश’ लोकांची संख्या. सीरियाच्या हद्दीत घुसून तुर्कीने सीमेवरील आणि सीरियन हद्दीत राहणाऱ्या कुर्दिश लोकांची कत्तल सुरू केली होती. आता तुर्कीत झालेल्या निवडणुकीत एर्दोगन यांना ५२ टक्के मते मिळाल्याचे सांगितले जाते. त्यांचे विरोधी नेते ‘इंसे’ यांना सुमारे ३१ टक्के मते मिळाल्याचे जाहीर झाले. कुर्दिश लोकांच्या पक्षाला १० टक्के मते मिळाली आहेत. कुर्दसमर्थक पक्ष १० टक्क्यांहून अधिक मतांसह संसदेत दाखल होणे ही त्यांच्यासाठी नवी डोकेदुखी ठरू शकते.
या ना त्या कारणाने एर्दोगन हे कायम जगात चर्चेमध्ये असतात. मागील वर्षी सौदी अरेबिया, यू. ए. ई., इजिप्त, बहारीन या देशांनी कतार देशावर निर्बंध घालून त्या देशाशी संपूर्ण संबंध तोडले असताना एर्दोगन हे कतारच्या मागे ठामपणे उभे राहिले होते. त्यांनी तुर्कीच्या लष्कराची एक पलटनही कतारमध्ये पाठविली होती.
एर्दोगन यांनी निवडणूक जिंकताच त्यांना फोन करून अभिनंदन करणारी पहिली व्यक्ती होती रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन. शी जिनपिंग यांची चीनमध्ये तहहयात अध्यक्ष म्हणून निवड होताच त्यांचे सर्वात आधी अभिनंदन करणारे होते पुतिनच.
तुर्कीचा उल्लेख झाला की, पहिल्यांदा नाव समोर येते ते तेथील एकेकाळचे लोकप्रिय निधर्मी नेते ‘केमाल पाशा’ यांचेच. तुर्की हा युरोप व आखाती देशांच्या सीमेवर वसला असूनही तिथे आखाती देशांमध्ये दिसून येणारा धार्मिक कडवेपणा दिसून येत नसे आणि तेथील नागरिकही हे अभिमानाने सर्व जगाला सांगत असत, परंतु एर्दोगन हे उजव्या विचारसरणीकडे झुकले असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे तुर्कीमध्ये परत धार्मिक कडवेपणा येईल की काय अशी लोकांना भीती वाटते.
प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात एर्दोगन यांनी ‘ऑटोमन साम्राज्या’चे पुनरुज्जीवन, इस्रायल व अमेरिकेविरोधात भूमिका, पॅलेस्टाईनला खंबीर पाठिंबा, सीरियावरील आक्रमक कारवाई व कुर्द यांसारख्या मुद्दय़ांवर भर देऊन तुर्की मतदारांना वळविण्यात यश मिळविल्याचे मानले जाते.
