सामना प्रतिनिधी । परभणी
राजकारणी लोकांशी धागेदोरे असलेल्या परभणीतील प्रसिद्ध चार गुत्तेदारांविरुद्ध २५ कोटींचा डांबर घोटाळा केल्याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामुळे या डांबर घोटाळेबाजांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. अर्थात सा. बां. मधील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुनच हा डांबर घोटाळा झाला असल्याने अधिकारी आणि गुत्तेदार हे दोघेही राजकीय पाठबळ मिळवून मोकाट फिरत आहेत. डांबर घोटाळा करणाऱ्या नांदेड येथील गुत्तेदाराविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल होऊन त्यांना पोलीस कोठडी मिळते आणि परभणीत मात्र या गुत्तेदारांना राजकीय आशिर्वादाने अभय मिळाले आहे. यामुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांविरुद्ध परभणी जिल्ह्यात कोणतीही कारवाई होत नाही, असा उलट संदेश जनमानसात एक प्रकारे रुजला जात आहे.
येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत गुत्तेदार आणि अभियंता यांचे सतत साटे-लोटे असते. यामुळेच परभणी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी गुत्तेदार आणि अभियंता मिळून चक्क बोगस बिले उचलून घेतात. खराब रस्त्यावर एक मुरुमाचे टोपलेही न टाकता रस्ता दुरुस्तीचे शंभर टक्के बिल उचलून घेण्याचा प्रकार परभणी जिल्ह्यात अनेकवेळा घडल्याचे दिसून आले आहे. स्वार्थी राजकीय हस्तक्षेप असल्याने हा प्रकार बिनधास्त तक्रारीविना घडतो आणि सर्वसामान्य माणसाला याची यत्कींचितही माहिती नसते. परभणी सा.बां. विभागाचे नाव दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या घोटाळ्यात असतेच असते. त्याची चर्चा खुप होते. परंतु कारवाई मात्र होताना दिसत नाही. सेवानिवृत्त झालेल्या एका कार्यकारी अभियंत्याने बिलातील ठरलेली टक्केवारी न दिल्यामुळे ऐनवेळी बिलाचा धनादेश नाकारला आणि ज्याने अधिक टक्केवारी दिली, त्याला मात्र तो धनादेश ऐनवेळी देण्यात आला. विशेष म्हणजे हा धनादेश बदलताना रजिस्टरवर खाडाखोड करण्यात आली. हा उघड आणि उपलब्ध पुरावा असुनसुद्धा संबंधीत अभियंत्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई झाली नाही.
परभणी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात नांदेड प्रमाणेच डांबर घोटाळा उघडकीस आला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने डांबर घोटाळ्याच्या घटना घडत आहेत. या प्रकरणी नांदेडमध्ये ३ सप्टेंबर-२०१८ रोजी ६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर अधिक तपासाअंती डांबर घोटाळ्याची पाळेमुळे नांदेडसह परभणी व अन्य जिल्ह्यातही पसरल्याचे उघडकीस आले. परंतु कारवाई मात्र केवळ नांदेड जिल्ह्यात झाली आणि परभणी व अन्य जिल्ह्यात मात्र सा.बां. विभागाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. परभणी जिल्ह्यात २००७-१२ या कालावधीत डांबर घोटाळा झाला होता. यामध्ये सा.बां विभागाच्या वतीने तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या कामात डांबराचा वापर न करता ते वापरल्याचे खोटे कागदोपत्री दाखविण्यात आले. त्यानंतर संबंधीत गुत्तेदाराकडून खोटी बिले सादर करण्यात आली व ती उचलून घेण्यात आली. या संदर्भात तक्रार झाली.
चौकशीअंती गुत्तेदारांनी डांबर खरेदी करुन रस्ते बांधकामात वापरल्याच्या एक सारख्या १२ इनव्हॉईस पावत्या कामाच्या बिलासोबत जोडल्याचे निदर्शनास आले होते. १६५ प्रकरणांमध्ये या इनव्हाईस पावत्या जोडण्यात आल्या. तसेच सा.बां. मधील २६ प्रकरणामध्ये बिलासोबत इनव्हाईस कॉप्या नसतानाही बिले मंजुर करण्यात आली. संबंधीत अधिकाऱ्याने गुत्तेदारांच्या संगनमताने हा प्रकार केला. दोघांचे संगनमत असल्याने ‘तेरी भी चुप मेरी भी चूप’ या उक्तीप्रमाणे दोघेही एकमेकांना सांभाळून घेत राहिले. परंतु या संदर्भात नांदेड येथील अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांच्याकडे तक्रार दाखल झाली. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी परभणीतील ४ कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
या संदर्भातील तक्रारीत जवळपास २५ कोटी रुपयांचा डांबर घोटाळा झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदरील कंत्राटदारांनी रस्त्यांच काम करीत असताना शासनाने ठरवून दिलेल्या हिंदूस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आदी कंपन्यांकडूनच डांबर खरेदी करणे आवश्यक होते. तसा स्पष्ट नियमही होता. परंतु, या कंत्राटदारांनी बनावट बिले तयार करुन साबां विभागाला सादर केली व ती मंजुरही झाली. गुत्तेदाराने ही बिले उचलून घेतली. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची वाच्यता होऊ नये, याबाबत साबां विभागाकडून काळजी घेण्यात आली. त्यामुळे अभियंता व गुत्तेदार या दोघांविरुद्धही कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जनमानसातून जोर धरु लागली आहे.
विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील काही प्रमुख कंत्राटदारांच्या नावाने तक्रारी आहेत. त्यापैकी परभणीतील चार कंत्राटदारांना नोटिसी बजावण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नांदेड येथील अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी सांगीतले की, डांबर घोटाळ्याच्या अनुषंगाने नांदेड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार आली होती. त्या अनुषंगाने काही कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तक्रारी नंतरची ही नियमित प्रक्रिया आहे.
