एसटी कामगारांनी प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारविरोधात ‘आरपार’ची लढाई लढण्याचा निर्धार केला आहे. कामगारांच्या प्रश्नांवर सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याने महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने आंदोलनाचे तीन टप्पे जाहीर केले आहेत. त्यानुसार राज्यभरातील सर्व एसटी आगार, विभागीय कार्यालये, कार्यशाळा व मध्यवर्ती कार्यालयांच्या आवारात 15 जूनला घंटानाद, 22 जूनला द्वारसभा आणि 29 जूनपासून बेमुदत धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. याचा एसटी वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
वाहतूक कोलमडण्याची शक्यता
एसटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली विविध संघटना आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा राज्यभरातील एसटी वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणती भूमिका घेतेय याकडे एसटी कामगारांसह ‘लालपरी’च्या प्रवाशांचेही लक्ष लागले आहे.
राज्यातील बहुसंख्य एसटी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक बुधवारी पार पडली. यावेळी एसटी कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक आणि कामगारहिताच्या प्रश्नांवर संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर, एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे, सुनील निर्भवणे, मुकेश तिगोटे, आनंद यादव, पांडुरंग वाघमारे, दादाराव डोंगरे, संतोष गायकवाड, चांगदेव काळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जून महिन्यात राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्धार संयुक्त कृती समितीने केला. सरकारने एसटी कामगारांच्या आर्थिक प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी जोरदार मागणी कृती समितीने केली आहे.
आंदोलनाचे तीन टप्पे
15 जून – राज्यभरातील सर्व आगार, विभागीय कार्यालये, कार्यशाळा व मध्यवर्ती कार्यालय येथे घंटानाद आणि महाआरती आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार.
22 जून – राज्यातील एसटी महामंडळाच्या प्रत्येक युनिटसमोर प्रचंड द्वारसभा.
29 जूनपासून – मुंबईसह राज्यभरातील सर्व विभागीय कार्यालये, मध्यवर्ती कार्यशाळा व मध्यवर्ती कार्यालयावर बेमुदत धरणे आंदोलन.
एसटी कामगारांच्या प्रमुख मागण्या
एसटी कामगारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे, 2016-2020 या वेतनकराराच्या पॅकेजदरम्यान 1 टक्क्याने कमी करण्यात आलेला वार्षिक वेतनवाढीचा दर 2016 पासून मान्य केल्याप्रमाणे पुन्हा 3 टक्के करण्यात यावा, औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 2018 पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी तातडीने अदा करावी, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 58 टक्के महागाई भत्ता लागू करावा, एसटी महामंडळासाठी शासनाने स्वतंत्र बजेट तरतूद करावी आदी प्रमुख मागण्यांबाबत सरकारला जाग आणण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
