गुजरातमधील आम आदमी पक्षाच्या (AAP) अधिकृत फेसबुक पेज आणि इन्स्टाग्राम खात्याच्या निलंबनाविरोधात पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. हे प्रकरण सोशल मीडिया अकाऊंट्स किंवा पोस्ट कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद करण्यासंदर्भातील अन्य प्रलंबित याचिकांसोबत जोडण्यात आले आहे.
गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आधी AAPचे अधिकृत फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम खाते निलंबित करण्यात आले होते. AAPने या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना कोणतीही पूर्वसूचना, सुनावणीची संधी किंवा निलंबनाचे कारण देण्यात आले नसल्याचा दावा केला आहे.
AAPच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ शादान फरासत यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 मधील कलम 79(3)(b) चा वापर करून संपूर्ण सोशल मीडिया खाते बंद करण्याचा अधिकार मिळत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. हे कलम सोशल मीडिया कंपन्यांना काही परिस्थितीत मिळणाऱ्या ‘सेफ हार्बर’ संरक्षणाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
AAPने आपल्या याचिकेत संपूर्ण खाते बंद करण्याऐवजी आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर मजकूर हटवण्याची कारवाई करावी, अशी भूमिका मांडली आहे. तसेच राजकीय पक्षांची अधिकृत सोशल मीडिया खाती बंद किंवा निलंबित करण्यापूर्वी पूर्वसूचना, बाजू मांडण्याची संधी आणि लेखी कारणे देणे बंधनकारक करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली आहे.
AAPने ही कारवाई भारतीय राज्यघटनेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा केला आहे. पक्षाने सोशल मीडिया खाते निलंबित करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या आदेशांची आणि त्यामागील नोंदींची माहिती न्यायालयाकडून मागवली आहे. तसेच संबंधित कारवाई मनमानी आणि घटनाबाह्य असल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
