शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी खरा पक्ष कोणता हे विधानसभेतील बहुमतावर ठरवता हे न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात नाही का, असा खडा सवाल करत नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाची मूळ कागदपत्रे न्यायालयापुढे सादर करण्याचे आदेश दिले.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी तर शिंदे गटाकडून मुकुल रोहोतगी, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालासंदर्भातील मूळ कागदपत्र 1 एप्रिलपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात यावीत, असे आदेश देत 8 एप्रिलला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
नार्वेकरांच्या निकालाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर युक्तीवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे यावर सर्वोच्च न्यायालयातच लवकरात लवकर सुनावणी झाली पाहिजे. उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच शिवसेना पक्ष होता हे स्पष्ट आहे, असं सिब्बल म्हणाले. त्यावर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणात नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. शिवसेना पक्ष आणि किती आमदार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यासोबत आहेत. याबाबत सादर केलेली कागदपत्र विश्वासार्ह नाहीत, असा दावा केला. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या निकालपत्रात जे निर्देश दिले होते त्याच्या विरोधात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला आहे का? असा सवाल साळवे यांना करत नार्वेकर यांच्या निकालावरच प्रश्न उपस्थित केले.
या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टातच निर्णय करा – सिब्बल
हरीश साळवे जो युक्तीवाद करीत आहेत त्यावर निर्णय अध्यक्षांनी केलेला नाही. या सर्व बाबतीत हायकोर्टात जायची गरज नाही. मायावती यांच्या प्रकरणांमध्येही अनुच्छेद 136 याचिकेसाठी परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे या प्रकरणात उच्च न्यायालयात जाण्याची गरज नाही, सुप्रिम कोर्टातच सुनावणी घेऊन निर्णय करा, अशी विनंती कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवादादरम्यान केली.
काय झाला युक्तिवाद?
देवदत्त कामत यांनी, विधानसभा अध्यक्षांनी तुमच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ घेतला. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अध्यक्षांनी अर्थ काय लावला?’अशी विचारणा केली. त्यावर सिब्बल म्हणाले, ‘विधानसभा अध्यक्षांनी 2018 सालची घटना मान्य केली नाही. 1999 सालच्या घटनेबद्दलही अध्यक्षांनी भाष्य केलं नाही. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी, ‘पक्षांतर केल्यानंतर विधानसभेतील बहुमत विरुद्ध संघटनात्मक बहुमत असा प्रश्न उपस्थित होतो. तेव्हा विधानसभेतील बहुमत लागू होत नाही, असा न्यायालयाच निर्णय असल्याचे नमूद केले. यावर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, ‘मी सिंघवी यांच्या मताशी काही प्रमाणात सहमत आहे. पण, हा प्रश्न बहुमताचा नाही, तर बनावट कागदपत्रांचा असल्याचे सांगितले.
अध्यक्षांसमोरील सुनावणीचे मूळ रेकॉर्ड, सादर करण्याचे निर्देश
आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर जी सुनावणी झाली त्याचे मूळ रेकॉर्ड 1 एप्रिलपर्यंत सादर करण्यात यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. शिंदे गटाने 1 एप्रिल किंवा त्याआधी आपला प्रतिवाद न्यायालयापुढे सादर करावा, असे आदेश देतानाच या प्रकरणाची सुनावणी 8 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टातच होणार असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गट हाच खरा पक्ष असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे कोणालाही अपात्र करता येणार नाही. पण, विधानसभेतील बहुमताच्या आधारावर शिंदे गट खरा पक्ष कसा असू शकतो, असा सवाल देवदत्त कामत यांनी उपस्थित केला.
