राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा बिगर भाजपाशासित राज्यांमध्ये गैरवापर करण्यावरून केंद्रातील भाजपा सरकारवर देशभरातून टीका होत आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयानेही राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) एका प्रकरणावरून धारेवर धरले. ‘तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीने साधे वर्तमानपत्र वाचण्यावरही आक्षेप असावा’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावतानाच, चुकीच्या कलमांतर्गत एनआयएने अटक केलेल्या आरोपीचा जामीन कायम ठेवला.
झारखंडमधील एमएस आधुनिक पॉवर अॅण्ड नॅचरल रिसोर्सेस लिमिटेड या पंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय जैन यांना एनआयएने नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली ‘यूएपीए’ कलमांतर्गत अटक केली होती. जैन यांनी टीपीसी या नक्षलवादी संघटनेचा सदस्य अक्रमन जी. याची भेट घेतली होती आणि त्याला पैसे दिले होते, असा आरोप एनआयएने ठेवला होता.
डिसेंबर 2021 मध्ये जैन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी एनआयएला फटकारले. जैन यांच्यावर ठेवलेले आरोप ‘यूएपीए’च्या कलमांमध्ये येत नाहीत, असे न्यायालयाने एनआयएला सुनावले.
