ऑक्टोबर 2023 मध्ये महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेचा कार्यकाळ संपूनही निवडणूक न घेता सुरू असलेल्या अपारदर्शक आणि मनमानी कारभाराविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात चढाई करणाऱया माजी कबड्डीपटू सचिन भोसले यांच्या दोन वर्षांच्या लढय़ाला अखेर यश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठाने राज्य कबड्डी संघटनेवर ताशेरे ओढत संघटनेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती देत आगामी निवडणूक राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा 2025 नुसार घेण्याचा आदेश दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि माजी कबड्डीपटू पी. के. चव्हाण यांच्यावर प्रशासकाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या गोंधळाला चाप बसून कबड्डीचा कारभार पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा कबड्डीप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघाची (एकेएफआय) संलग्नता असूनही त्यांचे नियम डावलणे, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी न करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणे, असे आरोप राज्य कबड्डी संघटनेच्या कारभारावर झाले होते. हा कारभार खेळाच्या हितासाठी घातक ठरत असल्याने सचिन भोसले यांनी न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या दोन वर्षांत ते जवळपास एकाकी लढले. त्यांच्या निर्णयाला राज्यातील अनेक संघटनांचा विरोध झाला, मात्र त्यांनी न्यायालयीन लढा सुरूच ठेवला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे राज्य संघटनेच्या कारभाराला प्रशासकीय शिस्त लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
फक्त पारदर्शक कारभारासाठी लढलो…
मी अजित पवार यांच्या शब्दाखातर राज्य कबड्डीत आलो. मला कोणत्याही पदाचा मोह नव्हता. मात्र, गेल्या अडीच-तीन वर्षांत पदाधिकारी संघटनेला स्वतःची मालकी समजू लागले होते. संलग्नतेसाठी त्यांना एकेएफआयचे नाव हवे होते, मात्र त्यांचे नियम पाळायचे नव्हते. खेळाडूंची निवड असो किंवा आर्थिक व्यवहार, वरिष्ठांकडून मनमानी होत होती. ही घसरण पाहवत नव्हती. म्हणून संघटनेला शिस्त लागावी आणि कारभारात पारदर्शकता यावी, यासाठी न्यायालयात गेलो. कुणी माझ्यासोबत नव्हते; तरी जिद्दीने लढलो. आता कबड्डीचा कारभार पारदर्शक होईल, कोणाचीही मनमानी चालणार नाही, असा विश्वास सचिन भोसले यांनी व्यक्त केला.
आता खेळाडूंना प्रशासन चालवण्याची संधी
मैदान गाजवल्यानंतर खेळाडू सहसा प्रशासनापासून दूर राहतात. मात्र, नव्या क्रीडा कायद्यात खेळाडूंचा प्रशासनातील सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. कार्यकारी मंडळातील पदाधिकाऱयांची संख्या 15 वर आणण्यात आली असून, त्यातील चार जागा खेळाडूंसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मैदानावर घाम गाळलेल्या खेळाडूंनाही आता कबड्डी प्रशासनाची सूत्रे हाताळण्याची संधी मिळणार आहे. परिणामी, भविष्यात राज्य कबड्डीच्या अध्यक्षपदी किंवा सरकार्यवाहपदी माजी कबड्डीपटू दिसण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे
कार्यकाल संपूनही गेली तीन वर्षे राज्य कबड्डी संघटनेला स्वतःची जागीर समजून कारभार हाकणाऱया पदाधिकाऱ्यांवर न्यायमूर्तींनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. माजी कबड्डीपटू सचिन भोसले यांच्या वतीने अॅड. आर. ए. शेख, हसन सईद आणि शकील खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे कायदेशीर बाजू मांडत संघटनेच्या कारभारातील नियमबाह्य बाबी आणि न्यायालयीन आदेशांच्या पालनाचा मुद्दा ठामपणे उपस्थित केला. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने प्रशासकाच्या देखरेखीखाली निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला.
आता कबड्डीला लाभणार नवे चेहरे
राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यातील नव्या नियमांमुळे राज्य कबड्डी संघटना तसेच संलग्न जिल्हा संघटनांना आपली घटना सुधारित करावी लागणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा संघटनाही धर्मादाय संस्थेच्या नियमानुसार कार्यरत नसल्याबाबत माजी कबड्डीपटू फिरोज पठाण यांनीही न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्याही लढाईला यश लाभल्यामुळे सर्व जिल्हा संघटनांनाही कात टाकावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य आणि जिल्हा संघटनेवरील 70 वर्षांवरील पदाधिकाऱयांना पदावरून दूर व्हावे लागणार असून, सलग 12 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ पदावर असलेल्यांनाही प्रशासनातून विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. परिणामतः विद्यमान संघटनांमधील 90 टक्के जुने चेहरे बाजूला होतील आणि नव्या पिढीला कबड्डीची सूत्रे हाती घेण्याची संधी मिळेल. मात्र, नव्या पदाधिकाऱयांना ज्येष्ठ आणि अनुभवी संघटकांच्या मार्गदर्शनाच्या कुबड्यांची गरज भासणार आहे.
बेकायदेशीर कारभार संघटनेला पडणार महागात
कार्यकाल संपल्यानंतरही कारभार सुरू ठेवणाऱ्या राज्य संघटनेसमोर आता मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टेटस क्वो’चे आदेश दिल्यानंतरही पदाधिकारी बदलल्याचा आरोप संघटनेवर आहे. तसेच घटना बदलण्याची घाई करत सर्वसाधारण सभा घेण्यात आल्याने या निर्णयांचीही आता छाननी होण्याची शक्यता आहे. प्रशासकाच्या देखरेखीखाली कारभार गेल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांतील संघटनेचा कारभार, आर्थिक व्यवहार, खेळाडू निवड प्रक्रिया आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन या बाबींकडेही लक्ष जाणार आहे. त्यामुळे राज्य कबड्डीच्या कारभारातील गोंधळाचा हिशेब मांडला जाण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांच्या लढय़ानंतर प्रशासकाच्या हाती सूत्रे गेल्याने आता कबड्डी प्रशासनाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात होण्याची अपेक्षा आहे.
