वीरेंद्र सोनवणे
राज्यात आणि देशात गेल्या काही वर्षांत इमारती, पूल, रस्ते, संरक्षण भिंती व इतर बांधकामे कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडताना दिसत आहेत. प्रत्येक वेळी पाऊस, वारा, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणे पुढे केली जातात. मात्र प्रत्येक दुर्घटनेनंतर एकच प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे या सगळय़ामागचा खरा दुवा नेमका कुठे हरवतो? काही ठिकाणी बांधकाम पूर्ण होऊन काही वर्षेही होत नाहीत तोपर्यंत भेगा पडतात, रस्ते उखडतात किंवा इमारतींमध्ये दोष दिसू लागतात. ही परिस्थिती केवळ निष्काळजीपणाची नाही. हा सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर आहे.
कोणतेही बांधकाम उभारताना आराखडा, दर्जेदार साहित्य, कुशल कामगार, तांत्रिक देखरेख आणि नियमित तपासणी या सर्व बाबी महत्त्वाच्या असतात. यापैकी एका घटकातही त्रुटी राहिली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण बांधकामावर होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ सिमेंट किंवा इतर एखाद्या साहित्यालाच दोष देऊन चालणार नाही. वापरलेले साहित्य, त्याची गुणवत्ता, योग्य प्रमाणातील मिश्रण, कामाची पद्धत, देखरेख आणि अंतिम तपासणी या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यातूनच खरे कारण समोर येऊ शकते.
आज अनेक नागरिकांच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होतो की, सार्वजनिक कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जाते का? काम घाईघाईत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होतो का? संबंधित यंत्रणा वेळेवर तपासणी करते का? या प्रश्नांची स्पष्ट आणि पारदर्शक उत्तरे मिळाली तरच लोकांचा विश्वास टिकून राहील, अन्यथा प्रत्येक नवीन प्रकल्पाकडेही संशयाने पाहिले जाईल.
या संपूर्ण प्रक्रियेत कंत्राटदाराची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारले जाणारे प्रत्येक काम हे नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित असते. त्यामुळे कामात निष्काळजीपणा, निकृष्ट दर्जा किंवा नियमभंग सिद्ध झाल्यास केवळ दंड करून भागणार नाही. संबंधित कंत्राटदाराकडून संपूर्ण आर्थिक भरपाई वसूल करणे, भविष्यातील कंत्राटांवर निर्बंध घालणे आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. जबाबदारी निश्चित झाली आणि कठोर शिक्षा झाली तरच निष्काळजीपणाला आळा बसेल.
याचबरोबर संबंधित अधिकारी, अभियंते आणि देखरेख करणाऱ्या यंत्रणांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कारण कोणतेही काम अनेक टप्प्यांतील तपासणीनंतर पूर्ण झाल्याचे प्रमाणित केले जाते. त्यामुळे दोष आढळल्यास केवळ एका घटकावर जबाबदारी टाकून चालणार नाही. संपूर्ण साखळीची निष्पक्ष चौकशी होणे तितकेच गरजेचे आहे.
सरकारने सार्वजनिक बांधकामांची नियमित गुणवत्ता तपासणी, स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण आणि नागरिकांसाठी तक्रार नोंदविण्याची प्रभावी व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक मोठय़ा प्रकल्पाची माहिती, वापरलेले साहित्य, तपासणी अहवाल आणि दोष आढळल्यास झालेली कारवाई सार्वजनिकपणे उपलब्ध झाली तर पारदर्शकता वाढेल. त्याचबरोबर दर्जेदार काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रोत्साहन आणि नियम मोडणाऱयांवर कठोर कारवाई अशी दुहेरी भूमिका स्वीकारणेही आवश्यक आहे.
विकास म्हणजे केवळ नवीन इमारती किंवा रस्ते उभारणे नव्हे, तर सुरक्षित, टिकाऊ आणि विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा निर्माण करणे होय. नागरिकांचा जीव धोक्यात घालून केलेले कोणतेही काम विकासाचे प्रतीक ठरू शकत नाही. प्रत्येक दुर्घटना ही भविष्यासाठी इशारा असते. त्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी जबाबदारी निश्चित करून कठोर अंमलबजावणी केली तरच सरकारी बांधकामांवरील नागरिकांचा विश्वास पुन्हा दृढ होईल आणि अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल.
