महेश शिपेकर
संसदीय स्थायी समितीच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे 56 ते 60 टक्के वाहने वैध विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. देशातील 30.48 कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल 16.54 कोटी वाहनांकडे थर्ड–पार्टी विमा नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने विमाविरहित वाहने शोधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे. दुसरीकडे आता नव्या कारसाठी तृतीय पक्ष विम्याची सक्तीची मुदत 4 वर्षे आणि दुचाकींसाठी 6 वर्षे करण्याचा पुढचा टप्पा समोर आला आहे. मात्र, या निर्णयातून मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. विम्याची मुदत वाढवत गेल्यास उद्या वाहन विकतानाच 10 किंवा 15 वर्षांचा विमा घेणे बंधनकारक करावे लागेल आणि शेवटी रस्ते कराप्रमाणे वाहनासोबत आयुष्यभराचा विमाही विकण्याची वेळ येईल. हा मार्ग व्यवहार्य किंवा योग्य नाही.
भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या सुमारे 60 टक्के वाहनांचा विमा नसणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. एखाद्या विमाविरहित वाहनाने आपल्या वाहनाला धडक दिली किंवा एखाद्या व्यक्तीला अपघातात दुखापत झाली तर नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता मोठय़ा प्रमाणावर कमी होते. विशेष म्हणजे ही परिस्थिती काही वर्षांपासून कायम आहे. 2012 मध्येही विमा नसलेल्या वाहनांचे प्रमाण मोठे होते, 2018 मध्येही ते फारसे बदलले नाही आणि आजही चित्र तसेच आहे. गेल्या 2 दशकांत देशातील वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली असताना विमा काढणाऱ्या वाहन मालकांचे प्रमाण मात्र सुमारे 40 टक्क्यांच्या आसपासच राहणे ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर सामाजिक मानसिकतेचीही समस्या आहे.
रस्ते अपघातांच्या बाबतीत भारताची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. दरवर्षी लाखो नागरिक अपघातांत जखमी होतात किंवा मृत्युमुखी पडतात. अशा वेळी अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी वाहन विमा हा अत्यंत महत्त्वाचा आधार ठरतो. तृतीय पक्ष विमा म्हणजे वाहनमालकाव्यतिरिक्त अपघातामुळे नुकसान झालेल्या व्यक्तीला संरक्षण देणारा विमा. त्यामुळे वाहनांचा विमा नसणे ही केवळ वाहन मालकाची वैयक्तिक बाब राहत नाही, तर रस्ते सुरक्षेच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही ती महत्त्वाची ठरते.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये नव्या वाहनांसाठी दीर्घ मुदतीचा तृतीय पक्ष विमा बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. नव्या कारसाठी 3 वर्षांचा, तर नव्या दुचाकींसाठी 5 वर्षांचा तृतीय पक्ष विमा देणे आवश्यक करण्यात आले. त्यामागील हेतू स्पष्ट होता. वाहन विकत घेताना विमा काढणे बंधनकारक करून किमान सुरुवातीच्या काही वर्षांत तरी वाहन विम्याच्या कक्षेत राहावे आणि अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता वाढावी.
या निर्णयाचा विमा कंपन्यांना निश्चितच आर्थिक फायदा झाला. मात्र, त्यातून वाहन मालकांच्या वर्तनात अपेक्षित बदल झाला का? हा खरा प्रश्न आहे. 2018 पूर्वी वाहनांचा विमा नसण्याची समस्या होती आणि आजही सुमारे 60 टक्के वाहने विमाविरहित असल्याचे चित्र असेल, तर 3 वर्षांचा अनिवार्य विमा हा दीर्घकालीन उपाय ठरलेला नाही, हे स्पष्ट होते. वाहन मालकाला सुरुवातीची काही वर्षे विमा घेण्याची गरज नसल्यासारखे वाटते आणि विम्याची मुदत संपल्यानंतर तो पुन्हा विमा काढतोच असे नाही. त्यामुळे मूळ समस्येला हात न लावता केवळ विम्याची मुदत वाढविणे म्हणजे समस्या पुढे ढकलणे होय. आता नव्या कारसाठी तृतीय पक्ष विम्याची सक्तीची मुदत 4 वर्षे आणि दुचाकींसाठी 6 वर्षे करण्याचा पुढचा टप्पा समोर आला आहे. मात्र, या निर्णयातून मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. विम्याची मुदत वाढवत गेल्यास उद्या वाहन विकतानाच 10 किंवा 15 वर्षांचा विमा घेणे बंधनकारक करावे लागेल आणि शेवटी रस्ते कराप्रमाणे वाहनासोबत आयुष्यभराचा विमाही विकण्याची वेळ येईल. हा मार्ग व्यवहार्य किंवा योग्य नाही.
याचे पहिले कारण म्हणजे वाहन खरेदी करणाऱया नागरिकांवर पडणारा सुरुवातीचा आर्थिक भार. वाहनाच्या किमतीसोबत अनेक वर्षांचा विमा एकाच वेळी भरणे म्हणजे सुरुवातीच्या खर्चात मोठी वाढ. आधीच वाहन खरेदी, कर्ज, नोंदणी, कर आणि इतर खर्चाचा भार असताना बहुवर्षीय विमा ग्राहकांच्या आर्थिक क्षमतेवर अतिरिक्त ताण आणू शकतो.
दुसरे म्हणजे विमा कंपन्यांना मोठय़ा रकमा आगाऊ मिळण्याचा प्रश्न. एखाद्या ग्राहकाने 3, 4 किंवा 5 वर्षांचा विमा एकाच वेळी भरला तर त्या कंपन्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात पैसा जमा होतो. भविष्यात 10 किंवा 15 वर्षांचा विमा अनिवार्य केला तर हा आर्थिक फायदा आणखी मोठा होईल. सरकारने ही रक्कम स्वतःकडे ठेवून दरवर्षी विमा कंपन्यांना देण्याची व्यवस्था केली तरी त्यातून वाहन मालकांच्या मूळ समस्येचे निराकरण होणार नाही. मूळ समस्या बहुवर्षीय विम्याची नसून, विमा न काढणाऱ्या वाहन मालकांवर कारवाई करण्याच्या सरकारी यंत्रणेची आहे. वाहन नोंदणी, प्रदूषण तपासणी प्रमाणपत्र, विमा, प्रलंबित दंड अशा वाहनाशी संबंधित अनेक माहितीचा तपशील ‘वाहन’ या संगणकीकृत यंत्रणेत उपलब्ध आहे. पोलिसांनाही ही माहिती तत्काळ पाहता येते. मग विमा नसलेल्या वाहनांची ओळख करून त्यांच्यावर कारवाई करणे अवघड का असावे?
कायद्याची भीती निर्माण झाली तर नागरिक नियमांचे पालन करतात. विमा काढणे बंधनकारक आहे, हे सर्वांना माहीत असूनही 60 टक्के वाहने विमाविरहित असतील तर समस्या कायद्याच्या अभावाची नसून कायद्याच्या अंमलबजावणीची आहे. विमा नसलेल्या वाहनांवर सातत्याने दंडात्मक कारवाई झाली, वाहनांची तपासणी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्वयंचलितपणे झाली आणि नियमभंग करणाऱ्यांना वाहन चालविण्यापासून रोखले गेले तर नागरिकांच्या वर्तनात निश्चितच बदल घडू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने विमाविरहित वाहने शोधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे. हा मार्ग अधिक परिणामकारक ठरू शकतो. वाहनाच्या नोंदणी क्रमांकावरून विम्याची स्थिती तपासणे, विमा संपल्यानंतर वाहन मालकाला सूचना देणे आणि त्यानंतरही विमा न काढल्यास स्वयंचलित दंडाची प्रक्रिया सुरू करणे शक्य आहे. अशा उपाययोजनांमुळे विम्याचे पालन वाढू शकते.
अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी प्रत्येक वाहनाचा तृतीय पक्ष विमा असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी वाहन विकतानाच अनेक वर्षांचा विमा नागरिकांच्या माथी मारणे हा योग्य उपाय नाही. सरकारने बहुवर्षीय विम्याचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करून विमा न काढणाऱ्यांवर कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई करणे गरजेचे आहे. कायदा आहे, यापेक्षा तो मोडल्यास परिणाम भोगावे लागतील, ही जाणीव निर्माण झाली तरच विमा नसलेल्या वाहनांचे प्रमाण कमी होईल. रस्त्यांवरील सुरक्षिततेसाठी विमा आवश्यक आहे; पण त्यासाठी नागरिकांच्या खिशावर बहुवर्षीय भार टाकण्यापेक्षा प्रशासनाने आपल्या जबाबदारीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे अधिक आवश्यक आहे.
