तृणमूल काँग्रेसच्या गद्दार खासदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास होत असलेल्या विलंबाची गंभीर दखल आज सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. या प्रकरणी 20 गद्दार खासदारांना नोटीस बजावण्यात आली असून आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच अपात्रतेची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना दिले.
बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलचा पराभव झाल्यानंतर पक्षातील 20 खासदारांनी गद्दारी करून स्वतंत्र गट स्थापन केला. या खासदारांना अपात्र करण्याची मागणी तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी ओम बिर्ला यांच्याकडे केली होती. मात्र, दोन महिने उलटूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. दरम्यानच्या काळात गद्दार खासदारांचा हा गट एनसीपीआय नावाच्या छोटय़ा पक्षात विलीन झाला. त्यानंतरही लोकसभा अध्यक्षांकडून कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. ओम बिर्ला यांना गद्दार खासदारांच्या अपात्रतेवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी अभिषेक यांनी केली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली.
लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस का नाही?
अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे प्रथम प्रतिवादी आहेत. त्यांनाही नोटीस बजावण्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा कल होता. मात्र, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तसे न करण्याची विनंती खंडपीठाला केली. अध्यक्षांच्या वतीने आपण स्वतः सुनावणीला उपस्थित राहू, असे त्यांनी सांगितले. अपात्रतेच्या याचिकांवर अध्यक्षांनी संबंधित खासदारांना नोटीस बजावली आहे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांची विनंती न्यायालयाने मान्य केली. ‘प्रश्न नोटिसीचा नाही. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीला आदेश देण्याची आमची इच्छा नाही, पण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हायला हवी. ते महत्त्वाचे आहे,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बंडखोर आमदाराची घरवापसी
ममता बॅनर्जी यांची साथ सोडून स्वतंत्र गट स्थापन करणाऱया गद्दार आमदारांच्या गटाला आज मोठा धक्का बसला. आमदार कासम सिद्दिकी यांनी ममतांवर विश्वास दाखवत पुन्हा मूळ पक्षात प्रवेश करण्याची घोषणा केली. ‘ममता बॅनर्जी यांच्या सांगण्यावरूनच स्वतंत्र गट स्थापन होत आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आपण काम करणार आहोत असा माझा समज करून देण्यात आला होता. तसे सांगून काही कागदपत्रांवर माझ्या सह्या घेण्यात आल्या. मात्र नंतर सत्य परिस्थिती लक्षात आली. माझ्याप्रमाणेच इतरही काही आमदार पुन्हा परतण्यास इच्छुक आहेत,’ असे सिद्दिकी यांनी सांगितले.
