NEET Paper Leak – ही चूक कशी झाली? जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे; सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सर्वोच्च न्यायालयाने नीट-यूजीमधील अनियमिततेबद्दल एनटीएला (NTA) तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. या प्रकरणी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (National Testing Agency) कठोर प्रश्नही विचारण्यात आले. ही अनियमितता कशी घडली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला विचारला. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञ समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. राधाकृष्णन यांनाही प्रश्न विचारले.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले की, आपण आपल्या देशातील तरुणांना निराश करू नये. तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ नको. हा त्यांच्यासाठी एक मोठा मानसिक ताण आहे, कारण ते या परीक्षेत आपला बराच वेळ आणि भावना गुंतवतात. तरुणांना अशा प्रकारे निराश करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. सुनावणीदरम्यान, कडक देखरेख असताना एवढी मोठी चूक कशी झाली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. सरकारने या प्रकरणी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, तज्ञ समितीच्या सर्व सूचना आणि शिफारसी यावर्षी लागू करायच्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीए (NTA) आणि डॉ. राधाकृष्णन यांना प्रश्न विचारला, जर तुम्ही सुरुवातीपासूनच या तज्ञ समितीचा भाग होता, तर या नियमांच्या अंमलबजावणीवर किती देखरेख ठेवली गेली? ही चूक कशी झाली?” न्यायालयाने पुढे म्हटले की, उच्चाधिकार समितीच्या (HPC) शिफारसी आणि तुमच्या देखरेखीनंतरही जर अशी गोष्ट घडली असेल, तर याचा अर्थ असा होतो की एकतर शिफारसींमध्येच त्रुटी होत्या किंवा त्यांचे योग्य निरीक्षण केले गेले नाही.

या प्रकरणी, न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी सांगितले की, संबंधित मंत्रालय भविष्यात परीक्षा कशा आणि कोणत्या प्रक्रियेअंतर्गत घेतल्या जातील याचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल. संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी अनुभवी तज्ञांची नियुक्ती कशी केली जात आहे आणि एक मजबूत प्रणाली कशी विकसित केली जात आहे, हेदेखील स्पष्ट केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एनटीए (NTA) तांत्रिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या इतकी मजबूत असावी की २०२४ किंवा २०२६ सारख्या अनियमितता पुन्हा घडू नयेत, हे सुनिश्चित करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. न्यायालयाने २ जुलैपूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.