विरोधी भूमिका घेणाऱ्या, विरोधी मत मांडणाऱ्या आणि चुकीच्या गोष्टींबद्दल प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षा देणे हा सत्तेचा व अधिकारांचा गैरवापरच आहे. वेगळा दृष्टिकोन मांडल्याबद्दल विद्यार्थ्यांना दंडात्मक कारवाईची धमकी देणे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, असे परखड मत व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी रविवारी सत्तेच्या गैरवापरावर कठोर ताशेरे ओढले. प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हा नागरिकत्व, स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक जबाबदारीचा अविभाज्य भाग आहे, असेही न्यायमूर्तींनी ठणकावले.
दिल्लीतील ‘नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’च्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या 13 व्या दीक्षांत समारंभात न्यायमूर्ती भुयान बोलत होते. या वेळी त्यांनी घटनात्मक लोकशाहीतील, विशेषतः विद्यापीठांच्या आवारातील असहमती, सहिष्णुता आणि स्वतंत्र विचारांच्या महत्त्वावर भाष्य केले. लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे ही काही बंडखोरीची कृती नाही. ती नागरिकत्व, स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक जबाबदारीची एक आवश्यक अभिव्यक्ती आहे. जेव्हा विद्यार्थी वेगळा दृष्टिकोन मांडतात किंवा विरोधी भूमिका घेऊन प्रश्न विचारतात, तेव्हा त्यांना धमकावले जाऊ शकत नाही. त्यांना दंडात्मक कारवाईची धमकी देऊ शकत नाही. प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धमकावणे किंवा शिक्षा देणे असंवैधानिक आहे. हा सत्तेचा, पदाचा आणि अधिकारांचा निव्वळ गैरवापर आहे, असे न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले. संविधान विचारांमध्ये एकसारखेपणाची अपेक्षा करत नाही, तर भिन्न श्रद्धा, मते व धारणा बाळगणारे लोक समान प्रतिष्ठेने जगू शकतात आणि लोकशाही जीवनात सहभागी होऊ शकतात, अशी चौकट निर्माण करते, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले.
भुयान म्हणाले
प्रत्येक नागरिकाने एकाच प्रकारे विचार करावा, या पायावर लोकशाही समाज उभारला जाऊ शकत नाही. समाजात मतभेद असणारच आणि त्या मतभेदांना व्यापक घटनात्मक चौकटीत सामावून घेतले पाहिजे.
लोकशाहीची परिपक्वता केवळ ती बहुमताचा काwल असलेल्या जनमताचा आदर कसा करते, यावरून दिसून येत नाही तर लोकांना खटकणाऱ्या किंवा कधी कधी अत्यंत गैरसोयीच्या वाटणाऱ्या मतांना ती कसा प्रतिसाद देते यातून दिसून येते.
…तेव्हाच लोकशाही अर्थपूर्ण ठरते!
जेव्हा भिन्न मते, वेगवेगळे आवाज एकत्र नांदू शकतात, विरोधी आवाज ऐकले जातात आणि त्यांना सन्मानाची वागणूक दिली, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाही अर्थपूर्ण ठरते, असे महत्त्वपूर्ण मत न्यायमूर्ती भुयान यांनी व्यक्त केले. आपली परंपरा सहिष्णुता शिकवते, याची जाणीवही त्यांनी करून दिली. जंतरमंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कारवाईचा दंडुका उगारणाऱ्या तसेच विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारला हा टोला मानला जात आहे.
आपल्या संविधानात बोलण्याचे, विचार करण्याचे आणि भिन्न मत मांडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मात्र जेव्हा विरोधी मत मांडले जाते किंवा असहमती व्यक्त केली जाते आणि तो आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्या वेळी तो संविधानातील मूल्यावर थेट आघात ठरतो, असे भुयान म्हणाले.
लोकशाहीमध्ये सरकारने नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतलेच पाहिजे. प्रश्न विचारणे म्हणजे बंडखोरीचे कृत्य नव्हे. यंत्रणा नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास बांधील आहेत. विरोधी भूमिका मांडणाऱ्या प्रत्येक आवाजाकडे धोका म्हणून पाहता कामा नये.
