ईडी, सीबीआय आणि आयटीच्या आडून विरोधी पक्षातील नेत्यांना तुरुंगात डांबण्याच्या मोदी सरकारच्या टायमिंगवरून आज सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला चांगलेच काsंडीत पकडले. कथित दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्या प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीवेळीच अटक का केली, असा सवाल न्यायालयाने ईडीला केला. त्याचबरोबर केजरीवाल यांना वारंवार पाठवण्यात आलेली समन्स आणि त्यांच्या अटकेची वेळ यांमध्ये इतके अंतर का? याचेही उत्तर देण्यास सांगितले. 3 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार असून त्या वेळी आमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला दरडावले.
आयुष्य आणि स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.व्ही. राजू यांना केजरीवाल यांच्या अटकेचे असे टायमिंग का निवडण्यात आले याचे उत्तर देण्यास सांगितले. तसेच कुणाही व्यक्तीचे आयुष्य आणि त्याला मिळालेले स्वातंत्र्य हे त्याच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि तुम्ही त्याचा इन्कार करू शकत नाही, याकडेही न्यायायलयाने राजू यांचे लक्ष वेधले.
दरम्यान, लोकसभा निवडणूका 16 मार्चला जाहीर झाल्या आणि मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना 24 मार्चला ईडीने अटक केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला सवाल
– वारंवार समन्स पाठवल्यानंतरही विशिष्ठ काळानंतरच केजरीवाल यांच्याविरोधातील कारवाईला वेग का आला?
– या प्रकरणात आतापर्यंत कोणतीही जप्तीची कारवाई केलेली नाही. जर तशी कारवाई केली असेल तर ईडीने काय कारवाई केली ते न्यायालयापुढे मांडावे.
– मद्य धोरण घोटाळ्यात केजरीवाल यांचा नेमका कसा सहभाग आहे. कोणत्याही न्यायिक कार्यवाहीशिवाय केजरीवाल यांना अटक करता आली असती का?
– मनिष सिसोदिया प्रकरणातील खटल्याचे दोन भाग आहेत. एक भाग सिसोदियांच्या बाजूने आहे आणि दुसऱया बाजूने नाही. केजरीवाल यांचे प्रकरण नेमके कोणत्या बाजूने आहे?
