अमेरिकेच्या हिंडनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी उद्योग समुहाचे शेअर गडगडले आणि गुंतवणुकदारांचे कोटय़ावधी रूपयांचे नुकसान झाले. या प्रकरणाची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, गुंतवणुकदारांच्या हितांचे रक्षण कसे करणार ते सांगा? याबाबतचे म्हणणे ‘सेबी’ आणि केंद्र सरकारने मांडावे असे महत्त्वपूर्ण निर्देश न्यायालयाने दिले. दरम्यान, याप्रकरणी एक तज्ञ समिती नेमण्याचे संकेतही दिले आहेत. पुढील सुनावणी आता सोमवारी होणार आहे.
हिंडनबर्गचा अहवाल 24 जानेवारीला जाहीर झाला आणि पुढील अवघ्या दहा दिवसांत अदानी उद्योग समुहातील कंपन्यांचे समभाग कोसळले. त्यामुळे 10 लाख कोटी रूपये गुंतवणुकदारांचे बुडाले. याप्रकरणी ऍड. विशाल तिवारी आणि ऍड. एम. एल. शर्मा यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. अदानी समुहाकडून शॉर्ट सेलिंग, शेअरच्या किंमतीत केलेली हेराफेरी, शेल कंपन्या असे आरोप हिंडनबर्ग रिसर्चने केले आहेत. याकडे याचिकांमध्ये लक्ष वेधले आहे.
आज सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमुर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमुर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महत्त्वाच्या सूचना केल्या.
न्यायालयाने काय म्हटले?
हिंदुस्थानी गुंतवणुकदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नुकसानीचा आकडा 10 लाख कोटींचा असल्याचे म्हटले आहे. सध्या गुंतवणुक फक्त श्रीमंत व्यक्ती करत नाही तर मध्यमवर्गीयही करतात.
गुंतवणुकदारांच्या हितांचे रक्षण कसे करणार हे केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि सेक्युरिटीस अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीने सांगावे. त्यांनी आपले म्हणणे मांडले पाहिजे. भविष्यात अशी स्थिती निर्माण होणार नाही आणि गुंतवणुकदारांचे हित जोपासले जाईल याची खात्री कशी द्याल? ‘सेबी’ची काय भुमिका आहे? हे समजले पाहिजे. एक तज्ञ समिती नेमण्याबाबत आम्ही विचार करू शकतो. या समितीमध्ये गुंतवणुक तज्ञ, सिक्युरिटी एक्सचेंजमधील अनुभवी, माजी न्यायमुर्ती आदींचा समावेश असू शकतो.
