कॉक्रोच पार्टीने 20 जुलै रोजी काढलेल्या संसद मार्चवर झालेल्या लाठीहल्ल्यादरम्यान रॅपिड अॅक्शन फोर्सने पेलेट गनचा वापर केला होता. पेलेट गनचा वापर म्हणजे दिल्ली पोलिसांची मनमानी का मानावी, असा सवाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
‘आरएएफ’कडून पेलेट गनच्या वापरासंदर्भात माजी आयपीएस अधिकारी यशोवर्धन आझाद आणि पेलेटमुळे जखमी झालेल्या दोन विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात पेलेट गनच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, पोलीस आंदोलनादरम्यान विशेष परिस्थिती निर्माण झाल्यास पेलेट गनचा वापर करू शकतात. मात्र पेलेट गनचा वापर करण्याची परवानगी देणाऱ्या नियमांना आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत त्यावर बंदी घालण्याचे आदेश देता येणार नाहीत. संसद मार्चवर झालेल्या लाठीहल्ल्यात पेलेट गनचा वापर दिल्ली पोलिसांची मनमानी मानावी का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला असून पेलेट गनच्या वापरासंदर्भात नियमावलीबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.
- पेलेट गनमुळे जखमी झालेले दोन याचिकाकर्ते प्रशांत कुमार आणि इर्शाद शेख यांच्यासह इतर जखमींवर दिल्ली सरकारने उपचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
पेलेट गनचा वापर करण्याचे दिल्ली पोलिसांना आदेश नाहीत
दिल्ली पोलिसांना पेलेट गनचा वापर करण्याची परवानगी देण्याचा कोणताही आदेश नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱया विधिज्ञ वृंदा ग्रोव्हर यांनी केला. त्या म्हणाल्या की, असे कोणतेही आदेश नाहीत. त्यामुळे पेलेटच्या वापराबाबत पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोकडून जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यावर न्यायालयाने पेलेट गनच्या वापराबाबत नेमकी नियमावली काय, असा सवाल केंद्र सरकारला केला.
दारुगोळ्याचा हिशेब सुरक्षित ठेवा
याचिकाकर्त्यांनी पेलेट गनच्या वापरावर नोंदवलेल्या आक्षेपाची दखल घेत, आंदोलनादरम्यान जंतरमंतर आणि संसद मार्गावर तैनात असलेल्या रॅपिड अॅक्शन फोर्सच्या जवानांकडील शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळ्याच्या वापराचा संपूर्ण हिशेब आणि तपशील सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
