डॉक्टरांवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘डोंबिवली आणि पालघरच्या घटनांमधील हल्लेखोर एकाच मानसिकतेचे आहेत. या लोकांना रस्त्यावर फिरण्याचा अधिकार नाही. त्यांना तुरुंगातच टाकले पाहिजे,’ असे परखड मत न्यायालयाने शिंदे गटाचा नगरसेवक रमेश म्हात्रे याच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान व्यक्त केले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्राr नगर रुग्णालयातील डॉक्टर व परिचारिकांवर हल्ला केल्याप्रकरणी रमेश म्हात्रे याला जुलै महिन्यात अटक झाली होती. सत्र न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्यू मोटो दखल घेत या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर ही स्थगिती उठवत कठोर अटी घालून म्हात्रेची सुटकाही केली. त्याचवेळी, हे प्रकरण फार्स्ट ट्रक कोर्टाकडे सोपवून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी टाइमलाइन ठरवून दिली. म्हात्रेंना उच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी पालघरमध्ये डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. ’दिवसेंदिवस परिस्थिती अधिकच बिघडत चालली आहे. पुन्हा डॉक्टरांवर हल्ला झाला. हे त्याच गटाचे व विचारसरणीचे लोक होते,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सुनावणी जलद घेतली तर अडचण काय?
खटल्याची सुनावणी जलद गतीने घेण्याचा म्हात्रेचा आक्षेप न्यायालयाने धुडकावून लावला. ’खटला जलद गतीने चालवला तर तुमची काय हरकत आहे? समाजात एक कडक संदेश जाणे आवश्यक आहे,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने झापल्यानंतर अखेर म्हात्रेने आव्हान याचिका मागे घेतली.
उत्तरासाठी म्हात्रेला तीन आठवडय़ांची मुदत
रमेश म्हात्रेच्या जामिनाला राज्य सरकारने स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यावरही खंडपीठाने सुनावणी घेतली व म्हात्रेला नोटीस बजावली. उत्तर देण्यासाठी त्याला तीन आठवडयांची वेळ देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबरला होणार आहे.
डॉक्टरांच्या केबिनमध्ये जाऊन त्यांना निर्दयपणे मारहाण करण्याचं समर्थन कसं होऊ शकतं? हा कायदा आणि सुव्यवस्था अशा दोन्ही गोष्टींशी संबंधित मुद्दा आहे. अशा लोकांना ताब्यात घेतलं पाहिजे. हे लोक सार्वजनिक जीवनात वावरण्याच्या लायकीचे नाहीत.
