विजय जोशी, नांदेड
हिंगोली विभागामध्ये मोठा डांबर घोटाला उघडकीस आला असून या घोटाळ्यामुळे आत्तापर्यंत सरकारचे ५ कोटी २१ लाख रूपयांचे नुकसान झाले आहे. कॅगने केलेल्या सुचनांनंतर २०१२ ते २०१३ या सालातील डांबरासाठी काढलेल्या चलनांची तपासणी करण्यात आली. हिंगोली विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी नांदेडच्या अधिक्षक अभियंत्यांना या तपासणीनंतर काढण्यात आलेल्या निष्कर्षाची पत्राद्वारे माहिती दिली. या पत्रामध्ये एकट्या हिंगोली सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये ३८७.२९ मेट्रीक टन बोगस डांबर दाखवून सरकारला फसवण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.
कॅगच्या लोकलेखा समितीच्या बैठकीत हिंगोली विभागातील ७ कंत्राटदारांनी डांबराच्या सादर केलेल्या चलनांबाबत शंका उपस्थित केली होती. ही चलने हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.नागपूर यांनी पडताळून पहावी असे आदेश देण्यात आले होते. एचपीसीएलने यावर या चलनांचा त्यांच्याकडे असलेल्या नोंदीशी ताळमेळ जुळत नसल्यानं स्पष्ट शब्दात सांगितलं. यामुळे हे ७ कंत्राटदार संशयाच्या भोवऱ्यात असून त्यांची चौकशी होणं गरजेचं आहे. असं असताना नांदेडचे अधीक्षक अभियंता संतोष शेलार हे गुन्हे दाखल न करता फक्त कागदी घोडे नाचवत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
कसा झाला घोटाळा?
हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.नागपूर कडून कंत्राटदार डांबर खरेदी करतात आणि या व्यवहाराचे चलन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करतात. हिंगोली विभागातील या सात कंत्राटदारांनी आपण एचपीसीएलकडून डांबर विकत घेतल्याचे सांगितले आणि प्रत्यक्षात ते विकत घेतलेच नाही. या आभासी डांबराची बिले त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सादर केली आणि ती मंजूरही करण्यात आली. यामध्ये कंत्राटदारांसोबतच अधिकारीही गुंतलेले आहेत, अन्यथा ही आभासी बिले पास केलं जाणं शक्य नव्हतं.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या भल्यासाठी सरकारने राखून ठेवलेला पैसा अशा पद्धतीने कंत्राटदार आणि अधिकारी खातात. या प्रकारावर निर्बंध आणताना शासन दर काही वर्षांनी नवे नियम लागू करते, मात्र या नियमांमधून पळवाट शोधत अधिकारी स्वत: मालामाल होता आणि कंत्राटदारालाही मालामाल करतात. या प्रकरणातील कंत्राटदारांची चौकशी झाल्यास त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे उघड होऊ शकतील, इतकंच नाही हा घोटाळा फक्त हिंगोलीपुरता मर्यादीत आहे का इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच पद्धतीने घोटाळा झाला आहे हे देखील समोर येऊ शकेल. या प्रकरणात संबंधित कंत्राटदारांवर व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी लेखी तक्रार पत्रकार बजरंग शुक्ला यांनी काही दिवसांपूर्वी केली आहे, मात्र त्यावरही कोणतीही कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही.
