टाटा ग्रुपमध्ये सध्या मोठी उलथापालथ सुरू आहे. देशातील सर्वात मोठी होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा सन्सच्या शेअर बाजारातील सूचीकरणावरून संघर्ष तीव्र झाला आहे. एकीकडे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) कडक नियम आहेत, तर दुसरीकडे टाटा ट्रस्ट्सचे चेअरमन नोएल टाटा यांची ठाम भूमिका आहे.
नोएल टाटा यांना कोणत्याही परिस्थितीत टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यापासून रोखायचे आहे. यासाठी त्यांनी एक अशी सूचना केली आहे, ज्यामुळे कॉर्पोरेट जगतात खळबळ उडाली आहे. सूचीकरण टाळण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण कंपनीचे अनेक भागांमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
१७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत बरीच हालचाल दिसून आली. या बैठकीदरम्यान, नोएल टाटा यांनी कंपनीची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तथापि, इतर संचालक सदस्यांनी त्यांच्या या कल्पनेला विरोध केला. एन. चंद्रशेखरन यांची अध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. नोएल टाटा यांनी याला तीव्र विरोध केला. त्यांनी लिस्टिंगच्या निर्णयाशीही आपला असहमती व्यक्त केली.
हे सर्व असूनही, उर्वरित संचालक सदस्यांनी चंद्रशेखरन यांच्या बाजूने मतदान केले. या घडामोडीतून टाटा समूहाच्या सर्वोच्च नेतृत्वात मोठी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले. आरबीआयच्या निर्देशाशी संबंधित प्रस्तावावर मतदान झाले नसले तरी, त्यामुळे निश्चितच एक मोठी चर्चा सुरू झाली. नंतर, नोएल टाटा यांनी सुचवले की दोन्ही पक्षांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक पथक तयार करावे.
रिझर्व्ह बँकेने टाटा सन्सचे वर्गीकरण ‘अप्पर-लेयर’ नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) म्हणून केले आहे. आरबीआयच्या नियमांनुसार, या श्रेणीतील कंपन्यांना शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यासह कठोर नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. आपले कर्ज फेडल्यानंतर, टाटा सन्सने सार्वजनिक निधीचा वापर करत नसल्याचा युक्तिवाद करत, कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी म्हणून नोंदणीतून सूट मिळवण्यासाठी आरबीआयकडे अपील केले. आरबीआयने हे अपील फेटाळले. यानंतर, कंपनीने सूचीकरणाची (लिस्टिंगची) तयारी सुरू केली. अहवालानुसार, कंपनीने फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत सूचीकरणाचे लक्ष्यही ठेवले होते. तथापि, टाटा सन्सचे सर्वात मोठे भागधारक असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सचा असा विश्वास आहे की होल्डिंग कंपनी खाजगीच राहिली पाहिजे. आता, नोएल टाटा यांना वाटते की कंपनीचे अनेक भागांमध्ये विभाजन करून या नियमाला बगल देता येऊ शकते.
तज्ञांच्या मते, टाटा सन्ससारख्या मोठ्या कंपनीचे विभाजन करणे किंवा पुनर्रचना करणे हे सोपे काम नाही. कॅटलिस्ट ॲडव्हायझर्सचे संस्थापक केतन दलाल यांच्या मते, यामध्ये महत्त्वपूर्ण कायदेशीर, व्यावसायिक आणि करविषयक गुंतागुंत असेल. पुनर्रचना विविध स्वरूपांत होऊ शकते, जसे की कंपनीचे विभाजन, उपकंपनीकडे मालमत्तेचे हस्तांतरण किंवा विलीनीकरण. टाटा सन्सच्या पोर्टफोलिओमध्ये टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कॅपिटल, टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स, एअर इंडिया आणि टाटा डिजिटल यांसारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. शिवाय, आरबीआय अशा मोठ्या बदलाला मंजुरी देईल की नाही, हा प्रश्न आहे. कोणत्याही नवीन संस्थेची भूमिका निश्चित करणे हे एक कठीण काम आहे.
टाटा सन्सच्या विभाजनाचा थेट परिणाम समूहाच्या कामकाजावर होईल. सध्या, टाटा सन्स टीसीएसकडून मिळणाऱ्या मोठ्या लाभांशाचा वापर अशा व्यवसायांना निधी देण्यासाठी करते ज्यांना रोख रकमेची नितांत गरज आहे. यामध्ये एअर इंडिया, टाटा डिजिटल आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या सूचीबद्ध नसलेल्या व्यवसायांचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, टाटा सन्सचा एकत्रित महसूल १७% वाढून ₹६.६१ लाख कोटी झाला. तथापि, या असूचीबद्ध कंपन्यांना झालेल्या तोट्यामुळे, कंपनीचा निव्वळ नफा ३५.७% ने घसरून १७,९२३ कोटी रुपयांवर आला. जर टाटा सन्सचे स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभाजन झाले, तर टीसीएसकडून येणाऱ्या निधीचा ओघ विस्कळीत होऊ शकतो. श्रीयम ॲडव्हायझर्सचे संस्थापक हर्षल अंजारीया म्हणतात की, या विभाजनानंतर कर्जदाते आणि रेटिंग एजन्सी टीसीएसमधून वेगळ्या होणाऱ्या कंपन्यांचा वित्तपुरवठा खर्च वाढवू शकतात.
टाटा सन्सच्या सूचीकरणाला शापूरजी पालोनजी (एसपी) ग्रुपचा पूर्ण पाठिंबा आहे. एसपी ग्रुपची टाटा सन्समध्ये अंदाजे १८.३७% हिस्सेदारी आहे. या हिस्सेदारीच्या माध्यमातून आपल्या कर्जाची परतफेड करण्याची त्यांची योजना आहे. एसपी ग्रुपने अलीकडेच २१,५०० कोटी रुपयांचे पुनर्वित्तपुरवठा पूर्ण केला आहे. त्यांनी गुंतवणूकदारांना सांगितले होते की, ते पुढील १८ महिन्यांत टाटा सन्स मधील आपला हिस्सा विकून किंवा लिस्टिंगद्वारे निधी उभारतील. त्यांना सप्टेंबर अखेरपर्यंत अंदाजे ३,५०० कोटी रुपये परत करायचे आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, टाटा सन्सचे विभाजन झाले तरी एसपी ग्रुपच्या समस्या सुटणार नाहीत. आपला हिस्सा विकल्याने बाहेर पडण्याचा स्पष्ट मार्ग मिळणार नाही. कोणत्याही पुनर्रचनेसाठी किंवा नियंत्रणातील बदलासाठी आरबीआयची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते, जी मिळवणे कठीण वाटते.
